हिवाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी दोन्ही सभागृहाला विरोधी पक्षनेते लाभावेत, अशी आमची मागणी आहे. विरोधाला विरोध करण्यासाठी नाही तर जनतेचे प्रश्न, त्यांचा आवाज उठवणे हे आमचे आणि प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचे कर्तव्य असते. विरोधी पक्षनेत्याला एक मान असतो. विरोधी पक्षनेता अधिकाऱ्यांशी अधिकारात बोलू शकतो, माहिती घेऊ शकतो आणि त्यानुसार सभागृहात आपल्या प्रश्नाची व्यवस्थितपणे मांडणी करू शकतो. लोकशाही जीवंत ठेवण्यासाठी दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेते पद असणे आवश्यक आहे, असे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले. अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची भेट घेतली आणि या भेटीनंतर पत्रकार परिषद घेत त्यांनी दोन्ही सभागृहाला विरोधी पक्षनेते लाभावेत अशी मागणी केली. या पत्रकार परिषदेला शिवसेना आमदार भास्कर जाधव, आमदार अॅड. अनिल परब, शिवसेना नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे उपस्थित होते.
उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या इतिहासातील कदाचित हे पहिले अधिवेशन असे असेल की जिथे दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेता नाही. विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर आम्ही विधानसभा अध्यक्षांना विरोधी पक्षनेतेपदासाठी भास्कर जाधव यांच्या नावासह पत्र दिले होते. अजूनही त्याच्यावर निर्णय झालेला नाही. त्याच्यानंतर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद रिकामे झाले. त्याहीबद्दल विरोधी पक्षाकडून पत्र गेलेले आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे असे की, हा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे. त्यानुसार आम्ही अध्यक्ष आणि सभापतींकडे जाऊन विनंती केली की दोन्ही सभागृहाची पदं रिकामी असून आपण दोघांनी एकत्रितपणे हा निर्णय या अधिवेशन संपण्यापूर्वी जाहीर करावा. दोघांनीही आम्ही लवकरात लवकर तो निर्णय घेऊ असे म्हटले. पण गेल्या अधिवेशनाच्या वेळीही हा शब्दप्रयोग झाला होता. आता किती लवकर तो निर्णय होतो ते आपल्याला कळेल, असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले.
विरोधी पक्षनेते पदासाठी काही नियमांची आडकाठी म्हणाल तर उपमुख्यमंत्री पदही संवैधानिक नाही. त्यामुळे जर विरोधी पक्षनेते पदासाठी नियमांची आडकाठी असेल तर नको ते लोक मिरवणारे उपमुख्यमंत्री पदही ताबडतोब रद्द झाले पाहिजे. महाविकास आघाडीमध्येही अजित पवार उपमुख्यमंत्री होते, असे म्हणला तर तेव्हाही विरोधी पक्षनेते होते. त्यामुळे संवैधानाची आडकाठी किंवा नियम सगळीकडे सारखा असला पाहिजे. केवळ विरोधी पक्षाला मोजपट्टी लावणार असाल तर तीच मोजपट्टी उपमुख्यमंत्री पदाला लावली पाहिजे. ती मोडून उपमुख्यमंत्री करणार असाल तर विरोधी पक्षनेतेपदही केले पाहिजे, असेही उद्धव ठाकरे ठामपणे म्हणाले.
संख्याबळ हा नियम असेल तर नियमानुसार उपमुख्यमंत्री पद नाहीच आहे. त्याला संख्याही नाही. कारण काही ठिकाणी दोन दोन उपमुख्यमंत्री नेमले आहेत. तुम्ही उद्या 40-40 उपमुख्यमंत्री कराल. उपमुख्यमंत्री ही संज्ञाच चुकीची आहे. ती कायद्यातच बसत नाही. जर विरोधी पक्षनेते पदाला संख्याबळाची आडकाठी असेल तर उपमुख्यमंत्रीपदाला कशाचाच आधार नाही. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांचे सरकार होते तेव्हा त्यांनी उदारता दाखवली होती. 70 पैकी 3 सदस्य असतानाही भाजपने तिथे विरोधी पक्षनेते पद स्वीकारले होते आणि तत्कालिन मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनीही ते दिले होते. दिल्लीत होत असेल तर महाराष्ट्रात का नाही? असा सवालही उद्धव ठाकरे यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले की, राजकारण राजकारणाच्या ठिकाणी ठेवा. आपण सगळे जनतेचे सेवक आहोत. जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी सभागृह आहे. त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी म्हणून आपण निवडणूक लढवत असतो. ज्याची संख्या जास्त तो सत्तेवर बसतो आणि बाकी विरोधात बसतात. त्यामुळे दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेते जाहीर केले पाहिजे.
