जाचक अटी आणि कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने राज्यभरातील एक लाखांपेक्षा जास्त हाऊसिंग सोसायट्यांकडे डीम्ड कन्व्हेयन्स रखडले असून कागदपत्रे नसल्यास शपथपत्र घेऊन या सोसायट्यांना डीम्ड कन्व्हेयन्स दिले जावे, अशी मागणी शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी आज विधान परिषदेत केली.
सुनील शिंदे यांनी विशेष उल्लेख सूचनेद्वारे हा मुद्दा निदर्शनास आणला. डीम्ड कन्व्हेयन्स रखडलेल्या बहुतांशी सोसायटय़ा 30 ते 50 वर्षे जुन्या आहेत. या एकाच कारणामुळे त्यांच्या पुनर्विकासाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. डीम्ड कन्व्हेयन्सच्या अटी जाचक आहेत. डीम्ड कन्व्हेयन्ससाठी अर्ज करताना 18 प्रकारची कागदपत्रे जोडावी लागत होती. इतकी कागदपत्रे जमा करणे शक्य नसल्याने आता कागदपत्रांची संख्या 10 ते 12 वर आली आहे, मात्र तीसुद्धा जमा करणे अवघड होत असल्याचे सुनील शिंदे यांनी नमूद केले आहे.
काही सोसायट्यांकडे जुन्या नोंदी उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे शासनाने डीम्ड कन्व्हेयन्स देण्यासाठी एखादे कागदपत्र नसल्यास त्याऐवजी संस्थेचे घोषणापत्र किंवा शपथपत्र घेण्याचा निर्णय घ्यावा, असे सुनील शिंदे यांनी म्हटले आहे. अशा प्रकारे डीम्ड कन्व्हेयन्स मिळाले तर या सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचे किंवा स्वयं-पुनर्विकासाची प्रलंबित कामे मार्गी लागतील, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
