वांद्रे येथील शासकीय कर्मचाऱयांना वांद्रे भागातच भूखंड देण्याचा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे आणि आता आपण सांगता शासकीय वसाहतीसाठी महानगर प्रदेशात भूखंड दिला जाईल. मग तुम्ही तुमच्याच जीआरचे उल्लंघन करणार काय, असा सवाल शिवसेना आमदार वरुण सरदेसाई यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमांतून केला.
वांद्रे पूर्व येथील शासकीय भूखंडावर शासकीय कर्मचारी हक्काची घरे मिळावीत म्हणून कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून आंदोलन करत आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी सरकारने जीआर काढून वांद्रे सरकारी वसाहतीत भूखंड देणार असल्याचे सांगितले. मात्र विधानसभा निवडणुकीनंतर नवीन सरकार आले. आता हा भूखंड किती मोठा व कधी देणार? असा सवाल सरदेसाई यांनी केला.
या प्रश्नाला उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले म्हणाले की, वांद्रे वसाहतीमध्ये कायमस्वरूपी घरे देण्याचा निर्णय झाला. समितीची स्थापना झाली आहे, असे सांगत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. पण सरदेसाई यांनी या उत्तरावर आक्षेप घेतला. वांद्रय़ातच जमीन देणार असा आपणच जीआर काढला आहे. आता सांगता ‘एमएमआर’मध्ये कुठेही देऊ असे सांगतात, हे चालणार नाही. आम्हाला वांद्रय़ातच जमीन पाहिजे. तुम्ही पात्रतेच्या निकषासाठी समिती केली आहे, तुम्ही आजच जाहीर करा की दहा एकर, पंधरा एकर जमीन व चार ‘एफएसआय’ द्या अशी मागणी केली.
