सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या स्टेट बँक ऑफ इंडियामधील सुरक्षा अनामत खात्यातून तब्बल 111 कोटी 63 लाख रुपये हडप करण्याचा कट करणाऱ्या आरोपींचा जामीन भिवंडी सत्र न्यायालयाने रद्द केला आहे. जव्हार न्यायालयाच्या निर्णयावर भिंवडी सत्र न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.
विक्रमगडचा नगराध्यक्ष आणि शिंदे गटाचा पदाधिकारी नीलेश पडवळे आणि यज्ञेश अंभिरे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या स्टेट बँक ऑफ इंडियामधील सुरक्षा अनामत खात्यातून तब्बल 111 कोटी 63 लाख रुपये हडप करण्याचा कट केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर त्यांच्या विरोधात 28 नोव्हेंबर रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी 29 नोव्हेंबर रोजी त्यांना अटक केली. त्यांना न्यायालयात हजर केले असता त्यांची रवानगी पाच दिवस पोलीस कोठडीत करण्यात आली. पाच दिवसांची पोलीस कोठडीत संपल्यानंतर त्यांना येत्या 17 डिसेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. मात्र 8 डिसेंबर रोजी आरोपींना जामीन देण्यात आला.
निर्णयाला सत्र न्यायालयात आव्हान
जव्हार दिवाणी न्यायालयाच्या या निर्णयाला पोलिसांनी भिवंडी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना सत्र न्यायालयाने दोन्ही आरोपींचा जामीन रद्द केला. आरोपींनी तातडीने न्यायालयात शरण यावे असे आदेशही दिले. आर्थिक गुन्हे शाखेने आरोपींची पोलीस कोठडी मागण्यासाठी पुन्हा अर्ज करावा अशाही सूचना सत्र न्यायालयाने दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे आरोपी आणि त्यांच्या पाठीराख्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
