एक्सप्रेस वे आणि राष्ट्रीय महामार्गांच्या बाजूला असलेले अवैध धाबे आणि लहान हॉटेल्स हे वाढत्या अपघातांमागील मोठे कारण ठरत आहे. हे धाबे उभारण्यामागे कोण जबाबादर आहेत असा सवाल करत लवकरच संपूर्ण देशभरात याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा विचार करू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज म्हटले.
राजस्थानात फलोदी येथे 2 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या भीषण अपघात प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्युमोटो याचिका दाखल करून एनएचएआय आणि पेंद्रीय परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते. या अपघातात 15 भाविकांचा मृत्यू झाला होता. न्या. जे.के. माहेश्वरी आणि न्या. विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने वाढत्या अवैध धाब्यांवरून तीव्र नारजी व्यक्त केली. अवैध धाब्यांवर कारवाई करण्यासाठी कोणते नियम आहेत आणि आतापर्यंत काय उपाययोजना केल्या आहेत तसेच असे धाबे बनू नयेत यासाठी कोण जबाबदार आहेत, असा प्रश्न न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना केला. त्या वेळी, अवैध धाबे हटविण्याचा नियम असून ते हटविण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची असते. एनएचएआयच्या कक्षेत हे येत नाही, त्यामुळे अशा समस्या निर्माण होतात, असे तुषर मेहता यांनी सांगितले.
एका राज्याची नव्हे; देशाची समस्या
न्यायालयाने म्हटले की, महामार्ग किंवा एक्सप्रेस वेवर सर्व्हिस रोड नसतात. त्यातच अधेमधे अवैध धाबे बनतात. या ठिकाणी लोक मधूनच महामार्गावर येतात आणि अपघात होतात. असे धाबे बनू नये, यासाठी कायद्यानुसार जबाबदार कोण आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. ही एका राज्याची नसून संपूर्ण देशाची समस्या आहे. त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून कायद्यातील त्रुटी दूर करता येतील, असे न्यायालयाने म्हटले.
