रायगड व ठाण्याचा वनविभाग सध्या समस्यांच्या ‘पिंजऱ्यात’ अडकला आहे. बिबट्यासह रानडुक्कर, वानर, हरीण व अन्य प्राणी नागरी वस्तीत शिरतात तेव्हा त्यांना पकडण्यासाठी वनखात्याच्या कर्मचाऱ्यांची चांगलीच तारांबळ उडते. सध्या या विभागाकडे ना पिंजरे, ना गाड्या, ना डॉक्टर, ना पुरेसे कर्मचारी, ना गन. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना काम करणे मुश्कील झाले आहे. वनविभागाला जाणवत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी सरकार कोणतेही प्रयत्न गांभीर्याने करत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे वनखात्याचा कारभार ‘ना घर का ना घाट का’ असा झाला आहे.
वनविभागाच्या जमिनींवरील वाढत्या मानवी अतिक्रमणामुळे वाघ, बिबटे, हरणे, रानडुक्कर, ससे, वानर, माकडे आणि अन्य विविध प्रकारांतील वन्यजीव आता भक्ष्यासाठी मोठ्या प्रमाणात नागरी वस्त्यांमध्ये शिरू लागले आहेत. वन्यजीव कायद्यात दुर्मिळ वन्यप्राण्यांना सरंक्षण दिलेले आहे. त्यामुळे असे दुर्मिळ वन्यजीव नागरी वस्तीत आल्यास त्याला पकडून सुरक्षितरीत्या पुन्हा जंगलात सोडण्यासाठी वनविभागाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.
काँक्रीटची जंगले आणि वाढते अतिक्रमण
रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यातील वनविभागाच्या अखत्यारित अलिबाग, रोहा, ठाणे, डहाणू आदी चार रेंज कार्यरत आहेत. या चारही विभागातील वनविभागाला अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागते. वनविभागाच्या विविध विभागांतील वनोत्तर जमिनींवर नागरिकांचे अतिक्रमण मोठ्या प्रमाणात होऊ लागले आहे. त्यामुळे सिमेंट काँक्रीटची जंगले उभी राहू लागली आहेत. वाढत्या अतिक्रमणामुळे वन्यजीवांना भक्ष्यासाठी नागरी वस्तीत धाव घ्यावी लागत आहे.
वन्यजीव पकडण्यासाठी वनविभागाकडे पिंजरे नाहीत. बोरिवलीच्या नॅशनल पार्कमध्ये पिंजऱ्यासाठी धाव घ्यावी लागते. मात्र नॅशनल पार्कमध्येही पिंजऱ्यांची संख्या अपुरी आहे.
यदा कदाचित पिंजरा उपलब्ध झालाच तर पिंजरा वाहतुकीसाठी वनविभागाकडे कोणतेही वाहन नाही. वाहनच नसल्याने पिंजरा वाहतुकीसाठी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना इतरांकडे आर्जवे करावी लागतात.
कधी-कधी अधिकाऱ्यांना स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करण्याची वेळ येते. वनविभागाकडे माकड, वानर, वाघ, बिबट्याला पकडण्यासाठी भुलीचे इजेक्शन देणाऱ्या पुरेशा गन्स नाहीत. वन्यजीवाला पकडल्यास दुर्मिळ प्राण्याचे स्वास्थ तपासणीसाठी पुरेशा प्रमाणात डॉक्टर्स नाहीत.
