संभाजीनगर येथील ‘हॉटेल व्हिट्स’ खरेदी व्यवहार प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाला असल्याचा गंभीर आरोप विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला होता. मुंबई शेअर बाजारात नोंदणीकृत असलेली धनदा कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी विट्स हॉटेल चालवत असल्याची माहिती दानवे यांनी पावसाळी अधिवेशनावेळी सभागृहात दिली होती. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. आता मात्र एक नवीन मुद्दा अंबादास दानवे यांनी प्रकाशात आणला आहे. ‘ज्या कार्यालयातून विट्स हॉटेल (धनदा कॉर्पोरेशन) गैरव्यव्हार प्रकरणाच्या फाईली फिरल्या, त्याच कार्यालयांचे अधिकारीच आता या प्रकरणाची चौकशी करणार असल्याचा आदेश निघाला आहे’, अशी माहिती अंबादास दानवे यांनी आदेशाच्या कागदपत्रासह पोस्ट केली आहे.
आपल्या पोस्टमध्ये दानवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ही कसली ‘हाय पॉवर कमिटी’?, असा सवाल केला आहे. ‘हे तर प्रकरणावर स्पष्टपणे पांघरूण घालणे झाले!’ अशा शब्दात टीका देखील केली आहे.
‘वरिष्ठ, सचिव पदाचे सनदी अधिकारी किंवा न्यायाधीश या समितीचे अध्यक्ष आणि जिल्ह्याबाहेरील अधिकारी समितीवर नेमले असते तर आपल्यातील न्यायप्रिय मुख्यमंत्री दिसला असता. आता ही समिती निव्वळ देखावा आहे, असा आरोप दानवे यांनी केला आहे.
ज्या कार्यालयातुन विट्स हॉटेल (धनदा कॉर्पोरेशन) गैरव्यव्हार प्रकरणाच्या फाईली फिरल्या, त्याच कार्यालयांचे अधिकारीच आता या प्रकरणाची चौकशी करणार असल्याचा आदेश निघाला आहे.
ही कसली ‘हाय पॉवर कमिटी’ @Dev_Fadnavis जी? हे तर प्रकरणावर स्पष्टपणे पांघरूण घालणे झाले!
वरिष्ठ, सचिव पदाचे… pic.twitter.com/wOpxor4DA0— Ambadas Danve (@iambadasdanve) December 18, 2025
मुंबई शेअर बाजारात नोंदणीकृत असलेली धनदा कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी विट्स हॉटेल चालवत असल्याची माहिती दानवे यांनी पावसाळी अधिवेशनावेळी सभागृहात दिली होती. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा केली.
आर्थिक आणि इतर कारणामुळे एमपीआयडी कायद्या अंतर्गत ही हॉटेल जप्त करण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी यांच्या अंतर्गत ही संस्था काम करत असून या हॉटेलचा लिलाव करण्यासाठी राज्य सरकारने जाहिरात काढली होती.जाहिरात काढल्यानंतर सिद्धात मटेरियल प्राॅक्युमेंट ॲन्ड सप्लायर्स कंपनी, लक्ष्मी निर्मल हॉलिडे कंपनी आणि कल्याण टोल इंस्टाफ्रॅक्चर कंपनी या तीन कंपन्यांनी या लिलावात निविदा भरली होती, अशी माहितीही दानवे यांनी सभागृहात दिली.
शासकीय नोंदणीकृत मूल्यमापक यांच्याकडून 26 डिसेंबर 2018 रोजी या हॉटेलच्या मूल्यांकनाचा 75 कोटी 92 लाखाचा अहवाल देण्यात आला होता. सन 2025 मध्ये या हॉटेलचा लिलाव केला गेला आणि 2018 चा मूल्यांकन अहवाल पेक्षा किंमत कमी का केली गेली? असा प्रश्न दानवे यांनी उपस्थित केला होता.
या हॉटेलची सद्यस्थितीत किंमत 150 कोटी रुपये इतकी आहे. बाजार भावानुसार हॉटेल विक्रीस का काढला नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत या संपूर्ण लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता झाली नसल्याबाबत दानवे यांनी सरकारला धारेवर धरले.
या हॉटेलमध्ये दीडशे कर्मचारी कार्यरत होते. त्यांना कसलीच नोटीस याबाबत देण्यात आली नाही. जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर या हॉटेलच्या लिलावात सिद्धांत मटेरियल प्राॅक्युमेंट ॲन्ड सप्लायर्स कंपनी आली, ती कंपनी नोंदणीकृत नसल्याचे दानवे यांनी म्हटले होते.
निविदेच्या अटी आणि शर्तीत तीन वर्षांचे आयटीआर तसेच राज्यस्तरीय दैनिकात जाहिरात देणे आवश्यक असतानाही त्याचे पालन केले नसल्याचे दानवे यांनी म्हणाले होते.
यापूर्वी निघालेल्या कंत्राटातील अटी व शर्ती यावेळेस जाणीवपूर्वक कमी करण्यात आल्या. 40 कोटी रुपयांचे सॉल्न्सी प्रमाणपत्र आणि कंपनीचे आर्थिक उलाढाल 45 कोटी आवश्यक असणे या दोन अटी रद्द करण्यात आल्या. या कंत्राटातील उर्वरित दोन जणांनी पुन्हा एकदा उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे हे हॉटेल खरेदीसाठी अर्ज केला असल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला होता.
