सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने सखोल चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती नियुक्त केली आहे. नोकरभरती करणारी एजन्सी, तक्रारदार आणि संबंधित जिल्हा बँकांना आपली बाजू समितीसमोर मांडता येणार आहे. याबाबत सहकार विभागाच्या अवर सचिव मंजुषा साळवी यांनी आदेश काढले आहेत.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांतील नोकरभरतीसंदर्भात शासनाने 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी शासननिर्णय काढला होता. मात्र, या शासननिर्णयाविरोधात महाराष्ट्र इन्स्टिटय़ूट ऑफ हार्डवेअर सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी या संस्थेने उच्च न्यायालय, खंडपीठ, नागपूर येथे रीट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने 14 नोव्हेंबर 2015 रोजी 31 ऑक्टोबरचा शासननिर्णय रद्द केला आणि याचिकाकर्ता एजन्सी तसेच अन्य हितसंबंधितांची 24 नोव्हेंबर रोजी प्रधान सचिव (सहकार व पणन) यांच्यासमोर सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रधान सचिव यांच्यासमोर चार सुनावण्या घेण्यात आल्या. या सुनावणीदरम्यान तक्रारदार अनिल मांगुळकर यांनी विविध कागदपत्रे सादर केली. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार नोकरभरती करणारी एजन्सी, तक्रारदार आणि संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीमध्ये सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था पुणे अध्यक्ष असतील. कोकण, कोल्हापूर, नाशिक, अमरावती व लातूर येथील विभागीय सहनिबंधक सदस्य म्हणून, तर ठाणे, रत्नागिरी, सांगली, अहिल्यानगर, नांदेड व यवतमाळ येथील जिल्हा उपनिबंधक सदस्य म्हणून काम पाहतील. उपनिबंधक (कृषिपत), सहकार आयुक्तालय, पुणे हे सदस्य सचिव असतील.
समितीसमोर आज म्हणणे मांडता येणार
सांगली जिल्हा बँका नोकरभरतीप्रकरणी संबंधित एजन्सी, तक्रारदार आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह गुरुवारी (दि. 18) रोजी दुपारी साडेबारा वाजता समितीसमोर उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. समितीने सर्व तक्रारींची सखोल चौकशी करून 15 दिवसांत आपला अहवाल शासनास सादर करावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
