1995 मधील शासकीय सदनिका वाटपातील गैरव्यवहार प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा झाल्याने अडचणीत आलेले अजित पवार गटाचे नेते माणिकराव कोकाटे यांचा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने कोकाटेंना 1 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. मात्र उच्च न्यायालायने दोषसिद्धीला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे त्यांची आमदारकी जाण्याचा धोका कायम असून याबाबत विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील.
शासकीय कोट्यातील सदनिका घोटाळाप्रकरणी नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने मोठा निकाल देत माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवत प्रथम वर्ग न्यायालयाने ठोठावलेली दोन वर्षे कारावासाची शिक्षा कायम ठेवली होती. यानंतर कोकाटे यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार होती. मात्र अचानक त्यांची तब्येत बिघडली आणि ते रुग्णालयात दाखल झाले.
मधल्या काळात त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तत्वत: त्याला मंजुरी देत पुढील कार्यवाहीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवला होता. तसेच कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर शुक्रवारी न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली.
दोन्ही बाजुचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांनी माणिकराव कोकाटे यांना दिलासा देत जामीन मंजूर केला. 1 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर हा जामीन मंजूर केला. यामुळे कोकाटेंची अटक टळली असली तरी न्यायालयाने दोषसिद्धीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. याला कोकाटेंचे वकील सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता आहे.
