>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन ([email protected])
चीनचे आर्थिक आक्रमण ही वास्तविकता आहे, ज्याचा सामना करण्यासाठी भारताला केवळ व्यापारी नाही, तर धोरणात्मक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. जेव्हा भारत एक मजबूत उत्पादन केंद्र म्हणून उभा राहील आणि जागतिक पुरवठा साखळीचा एक अपरिहार्य भाग बनेल, तेव्हाच 100 अब्ज डॉलरची तूट कमी करून चीनसोबतचे व्यापार संबंध अधिक संतुलित आणि फायदेशीर बनवता येतील.
भारत आणि चीनमधील आयात-निर्यात असमतोल चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे. अनेक वर्षांपासून ही तूट कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू असताना आणि ‘उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना’ (Productive Linked Incentive) सारख्या योजना लागू करूनही परिस्थिती बिघडली आहे. भारतातून चीनला निर्यात केवळ 14.25 अब्ज डॉलर्स झाली, तर चीनमधून भारतात आयात 114 अब्ज डॉलर्स एवढी झाली. म्हणजे एकूण व्यापार तूट सुमारे 100 अब्ज डॉलर्स एवढी प्रचंड आहे.
हे आकडे दर्शवतात की, ‘गलवान संघर्षा’पूर्वी आणि नंतरही चिनी मालाची आयात कमी करण्यात भारताला फारसे यश मिळालेले नाही. आपली बाजारपेठ चीनसाठी केवळ एक मोठा उपभोग केंद्र बनली आहे.
चीनच्या आर्थिक चक्रव्यूहाचा सर्वात मोठा धोका भारताला आहे. चिनी मालाला पर्याय शोधण्यासाठी अमेरिका किंवा युरोपसारखे देशही यशस्वी झालेले नाहीत. भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱया बाजारपेठेसाठी तर हे आव्हान अधिक गंभीर आहे. चिनी माल केवळ एका क्षेत्रात नाही, तर जवळ जवळ सगळ्याच क्षेत्रात पसरलेला आहे. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, मोबाईल फोनचे सुटे भाग, सक्रिय औषध घटक, अवजड यंत्रसामग्री सौर पॅनेल यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये भारताचे चिनी आयातीवरील अवलंबित्व खूप जास्त आहे. स्वस्त किमतींमुळे ग्राहक आणि लहान-मोठे उद्योग चिनी मालाकडे आकर्षित होतात, ज्यामुळे स्थानिक उत्पादन करणे महागडे ठरते. गेल्या दशकांपासून चीनने जागतिक अर्थव्यवस्थेवर एक अभूतपूर्व प्रभावी पकड मिळवली आहे. ‘आर्थिक आक्रमण’ केले आहे. चीनच्या व्यापार धोरणामुळे जगभरातील आणि विशेषतः भारतीय बाजारपेठेतील अनेक स्थानिक उद्योगांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
चीनचे हे आर्थिक वर्चस्व केवळ अपघाताने आलेले नाही, त्यामागे सुनियोजित सरकारी धोरणे आणि जागतिक बाजारपेठेच्या गरजा पूर्ण करण्याची प्रचंड क्षमता आहे.
उत्पादन आणि निर्यात केंद्रे: चीनने निर्यात वाढवण्यासाठी देशभरात ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रे’ (SEZs) आणि ‘एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन्स’ (EEZs) तयार केली आहेत. या क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा उत्तम दर्जाच्या आहेत, सरकारी नियम अधिक शिथिल आहेत आणि उद्योगांना विशेष कर सवलती दिल्या जातात. यामुळे उत्पादन खर्च कमी ठेवण्यास मदत होते.
सुलभ कामगार कायदे: चीनमध्ये कामगार कायदे उद्योगांना अधिक अनुकूल आहेत, ज्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर आणि कमी वेतनावर काम करून घेणे शक्य होते. इतर विकसित किंवा विकसनशील देशांच्या तुलनेत चीनमध्ये श्रम खर्च खूप कमी असतो.
मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन: ‘इलेक्ट्रिकल मोटर्स’पासून ते असंख्य लहान वस्तूंपर्यंत चीन सर्व काही बनवतो. मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन केल्याने प्रति वस्तूचा उत्पादन खर्च (Cost per Unit) लक्षणीयरीत्या कमी होतो, ज्यामुळे चिनी उत्पादने जगातील इतर उत्पादनांपेक्षा स्वस्त ठरतात.
सरकारी अनुदान आणि निर्यातदारांना मदत: चीनचे सरकार आपल्या निर्यातदारांना विविध मार्गांनी थेट आणि अप्रत्यक्ष अनुदान देते. यामध्ये कमी व्याजदराचे कर्ज, कर परतावा आणि निर्यात प्रोत्साहन योजनांचा समावेश आहे. यामुळे चिनी कंपन्या इतरांच्या तुलनेत आपला माल अत्यंत कमी किमतीत विकू शकतात, यालाच ‘डंपिंग’ असेही म्हणतात.
भारताने करावयाच्या उपाययोजना
भारत-चीनमधील 100 अब्ज डॉलर्सची व्यापार तूट कमी करणे हे केवळ आर्थिक नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेचेही आव्हान आहे. चीनच्या आर्थिक चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यासाठी भारताने युद्धपातळीवर आणि सुनियोजित धोरणांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
PLI (उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन) योजना व्यापक करणे: सध्याच्या ‘पीएलआय’ योजनांचा विस्तार अधिक क्षेत्रांमध्ये करायला हवा, विशेषतः त्या क्षेत्रांमध्ये जिथे चीनचे वर्चस्व जास्त आहे (उदा. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक, API, ऑटोमोबाईल घटक). ही योजना केवळ असेंबलिंगसाठी नव्हे, तर मूळ उत्पादन (Core Manufacturing) आणि संशोधन व विकास (R&D) यासाठी प्रोत्साहन देणारी असावी.
चीनप्रमाणे भारतातही उत्पादन क्षेत्रासाठी ‘व्यवसाय सुलभता’ (Ease of Doing Business) वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे. उद्योग स्थापनेसाठी जलद मंजुरी, सुलभ आणि लवचिक कामगार कायदे (जे कामगारांच्या हिताचेही रक्षण करतील) व स्वस्त दरात जमीन उपलब्ध करणे महत्त्वाचे आहे. फार्मास्युटिकल्समधील ‘एपीआय’, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे सुटे भाग, आणि सौर ऊर्जा उत्पादनाचे घटक यांसारख्या धोरणात्मकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या उत्पादनांसाठी आयात पर्याय धोरण प्रभावीपणे लागू करणे. या उत्पादनांचे देशातच उत्पादन करण्यासाठी विशेष पॅकेज आणि तांत्रिक मदत पुरवणे. चीन ज्याप्रमाणे आपल्या निर्यातदारांना मदत करतो, त्याचप्रमाणे भारतीय निर्यातदारांना विशेषतः SME (लघु आणि मध्यम उद्योगांना) कमी व्याजदरात कर्ज, निर्यात क्रेडिट आणि कर सवलती देणे.
चिनी कंपन्यांकडून होणाऱया मालाच्या ‘डंपिंग’वर बारकाईने लक्ष ठेवून योग्य वेळी आणि प्रभावीपणे अँटी-डंपिंग शुल्क व संरक्षणात्मक शुल्क लादणे, आदी उपाय करावे लागतील. चीनचे आर्थिक आक्रमण ही वास्तविकता आहे, ज्याचा सामना करण्यासाठी भारताला केवळ व्यापारी नाही, तर धोरणात्मक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. जेव्हा भारत एक मजबूत उत्पादन केंद्र म्हणून उभा राहील आणि जागतिक पुरवठा साखळीचा एक अपरिहार्य भाग बनेल, तेव्हाच 100 अब्ज डॉलरची तूट कमी करून चीनसोबतचे व्यापार संबंध अधिक संतुलित आणि फायदेशीर बनवता येतील. चीनच्या आर्थिक वर्चस्वाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताची अर्थव्यवस्था अधिक लवचिक, स्वयंपूर्ण आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवणे, हेच अंतिम उद्दिष्ट असले पाहिजे.
