मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी आर स्वामिनाथन यांनी “भगवद्गीता हा धार्मिक ग्रंथ नसून तो नैतिक शास्त्र आहे,” असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत केंद्र सरकारला कोयंबतूरस्थित अर्श विद्या परंपरा ट्रस्टच्या परकीय देणगी नियमन कायदा अंतर्गत नोंदणी अर्जाचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले. परदेशी निधी स्वीकारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मंजुरीसाठी ट्रस्टने केलेला अर्ज केंद्र सरकारने फेटाळल्यानंतर या निर्णयाला ट्रस्टने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
केंद्र सरकारने अर्ज नाकारताना ट्रस्टने पूर्वपरवानगीशिवाय परदेशी निधी स्वीकारल्याचा आरोप केला होता तसेच संस्थेचे स्वरूप धार्मिक असल्याचे नमूद केले होते. सुनावणीदरम्यान असा युक्तिवाद करण्यात आला की, भगवद्गीतेचे शिक्षण दिले जात असल्याने ट्रस्ट धार्मिक स्वरूपाचा आहे. यावर न्यायमूर्ती स्वामिनाथन यांनी स्पष्ट केले की, केवळ भगवद्गीतेचा संदेश दिला जातो म्हणून एखाद्या संस्थेला धार्मिक ठरवता येणार नाही. भगवद्गीता ही अंतर्गत आणि शाश्वत सत्य सांगणारी नैतिक विज्ञानाची मांडणी आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
न्यायालयाने 2007 मधील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत भगवद्गीतेला राष्ट्रीय धर्मशास्त्र म्हणून ओळखले जाऊ शकते, असे सांगितले. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 51 अ ब आणि 51 अ फ यांचा उल्लेख करत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, स्वातंत्र्यलढ्याला प्रेरणा देणाऱ्या मूल्यांचे जतन करणे आणि देशाच्या संयुक्त संस्कृतीचा वारसा टिकवणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे भगवद्गीतेला एका विशिष्ट धर्माच्या चौकटीत मर्यादित करता येणार नाही, कारण ती भारतीय सभ्यतेचा अविभाज्य भाग आहे. तसेच वेदांत आणि योगाचे शिक्षण देणे संकुचित धार्मिक दृष्टीकोनातून पाहू नये, कारण योग ही सार्वत्रिक आणि धर्मनिरपेक्ष अनुभूती आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या आदेशावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ट्रस्टला कोणतीही पूर्वसूचना न देता तसेच कोणत्या संस्थेला, केव्हा आणि किती परदेशी निधी हस्तांतरित झाला याचे तपशील न देता आदेश काढण्यात आल्याने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अखेरीस याचिका मंजूर करत केंद्र सरकारला नव्याने सुनावणी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, ठोस पुराव्यांच्या आधारे स्पष्ट नोटीस देऊन ट्रस्टचे म्हणणे ऐकूनच नव्याने निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले.
