बेस्टच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकीत अंतिम देयके देण्याबाबत महायुती सरकारकडून चालढकल सुरूच आहे. त्यामुळे संतप्त झालेले निवृत्त कर्मचारी बेस्ट उपक्रम आणि सरकारच्या निक्रियतेविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहेत. सरकार वारंवार आश्वासने देत आहे. मात्र प्रत्यक्षात कृती करीत नसल्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱयांनी सरकारला उच्च न्यायालयात खेचण्याची तयारी केली आहे.
मागील अडीच वर्षांपासून बेस्ट उपक्रमामधून सेवानिवृत्त झालेल्या सहा हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युईटी तसेच इतर अंतिम देयके देण्यात आलेली नाहीत. या अन्यायाविरोधात आक्रमक झालेल्या निवृत्त बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी नोव्हेंबर महिन्यात धरणे आंदोलन केले. त्यावेळी बेस्टच्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांनी अंतिम देयके देण्यासंदर्भात आठवडाभरात राज्य सरकारशी चर्चा करणार असल्याचे आश्वासन दिले. मात्र महिना उलटून गेला तरी अंतिम देयके देण्यासंदर्भातील कार्यवाही पुढे सरकलेली नाही. सरकारच्या दिरंगाईमुळे थकीत अंतिम देयकांची रक्कम तब्बल 1100 कोटींच्या घरात गेली आहे. थकबाकी देण्यात होणाऱ्या विलंबामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे सेवेतील विविध हक्कांची रक्कम मिळवण्यासाठी निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आता न्यायालयीन लढाई लढणार आहेत. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली जाणार आहे.
आचारसंहितेचे कारण देत डोळ्यात धूळफेक
सेवानिवृत्त बेस्ट कर्मचाऱयांना अंतिम देयकांसह कोरोना काळात केलेल्या कामाचा कोविड भत्ताही देण्यात आलेला नाही. हक्काची रक्कम मिळण्यात सरकारचा नाकर्तेपणा आड आला आहे. त्यातच आता पालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण देऊन डोळय़ांत धूळफेक केली जात आहे.
आम्ही ग्रॅच्युईटी, कोविड भत्ता आणि सेवेतील इतर अंतिम लाभ मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांपासून पंतप्रधानांपर्यंत पत्रव्यवहार केला. वारंवार सरकार दरबारी पाठपुरावा करीत आहोत. मात्र निगरगट्ट आणि असंवेदनशील सरकारला कधी जाग येईल हा प्रश्न आहे. त्यामुळे नाइलाजास्तव न्यायालयात दाद मागावी लागत आहे.
विजय मयेकर, सेवानिवृत्त बेस्ट कर्मचारी
