राजधानी दिल्लीतील प्रदूषणाची स्थिती अत्यंत गंभीर बनली असताना एअर प्युरिफायरवर 18 टक्के जीएसटी लादणाऱ्या मोदी सरकारला बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने फटकारले. प्रदूषणाची आपत्कालीन स्थिती असताना एअर प्युरिफायरवर जीएसटी का आकारताय? करात कपात का करू शकत नाही, याचे स्पष्टीकरण सरकारने वेळीच द्यावे. जेव्हा हजारो लोक मरतील, तेव्हा जाग येणार का? लोकांना शुद्ध हवा पुरवा, नाहीतर जीएसटी कमी करा, अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने मोदी सरकारचे कान उपटले.
एअर प्युरिफायरला ‘वैद्यकीय उपकरण’ म्हणून सूचिबद्ध करण्यात यावे आणि त्यावरील कर 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करावा, अशी मागणी करीत अॅड. कपिल मदन यांनी याचिका दाखल केली. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार गेडेला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. दिल्लीतील प्रदूषणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस भीषण बनत चालला आहे. अशा परिस्थितीत घरातील हवा सुरक्षित ठेवण्यासाठी एअर प्युरिफायर ‘अत्यावश्यक’ बनला आहे. त्यामुळे सरकारने एअर प्युरिफायरसाठी कर कपात केली पाहिजे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. या वेळी पेंद्र सरकारने याचिकेवर उत्तर सादर करण्यासाठी वाढीव वेळ मागितला. या वेळकाढू भूमिकेवर ताशेरे ओढत खंडपीठाने मोदी सरकारला फटकारले. तुम्ही उत्तर द्याल अशी नेमकी योग्य वेळ कोणती आहे? जेव्हा हजारो लोक मरतील, तेव्हा तुम्ही जागे होणार का? प्रत्येक नागरिकाला शुद्ध हवा हवी आहे, ती देण्यात तुम्ही सपशेल अपयशी ठरला आहात, असा संताप खंडपीठाने व्यक्त केला आणि जीएसटीमध्ये कपात करण्याचे निर्देश जीएसटी काउन्सिलला दिले.
दिवसातून 21 हजार वेळा श्वास घेतो, हानीचे मोजमाप करा!
दिल्ली शहर आणि राजधानी क्षेत्रात राहणाऱ्या 3 कोटी लोकांचे प्रदूषणामुळे होणारे नुकसान मोजून काढण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले. तुम्ही किमान एवढे तरी करू शकता. प्रदूषणाच्या परिस्थितीला आणीबाणी म्हणून समजा आणि जीएसटीमध्ये 15 दिवसांसाठी सूट द्या. आपण दिवसातून 21 हजार वेळा श्वास घेतो. यावरून प्रदूषणाच्या घुसमटीमध्ये दिल्लीकरांच्या होणाऱ्या नुकसानीचे मोजमाप करा, असे न्यायमूर्तींनी सरकारला सुनावले.
