देशात डिजिटल अटक घोटाळे आणि संबंधित सायबर गुन्हे 2022 ते 2024 दरम्यान वेगाने वाढले आहेत. राज्यसभेत सरकारने सांगितले की, 2022 मध्ये डिजिटल अटकेची 39,925 प्रकरणे नोंदवली गेली होती आणि फसवणुकीची एकूण रक्कम 91.14 कोटी रुपये होती. तर, 2024 मध्ये ही प्रकरणे जवळपास तिप्पट वाढून 1,23,672 झाली. फसवणुकीची रक्कम 21 पट वाढून 19,35.51 कोटी रुपयांवर पोहोचली. विशेष म्हणजे, सुशिक्षित लोकही याचे बळी ठरत आहेत. स्पॅमर्स ज्येष्ठांना डिजिटल अटकेचे बळी बनवत आहेत. त्यांच्या खात्यात जमा असलेल्या मोठया रकमेला चुना लावत आहेत. भारतीय कायद्यात डिजिटल अटक असा कोणताही शब्द किंवा कायदेशीर प्रक्रिया नाही.
स्पॅमर्स कसे फसवतात?
डिजिटल अरेस्ट ही स्पॅमर्सनी तयार केलेली सायबर फसवणुकीची एक पद्धत आहे. यात स्पॅमर्स स्वतःला पोलीस, सीबीआय किंवा सायबर एजन्सीचे अधिकारी असल्याचे सांगून व्यक्तीला घाबरवतात. ते प्रत्येकाला वेगवेगळ्या प्रकारे आपल्या जाळ्यात ओढतात. उदाहरणार्थ, तुमच्या खात्यातून कोटय़वधी रुपये परदेशी खात्यात हस्तांतरित झाले आहेत. मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल होईल. तुमचे नाव ड्रग्ज प्रकरणात समोर आले आहे. तुमच्यावर पोलीस केस चालेल वगैरे सांगितले जाते. यानंतर ते म्हणतात की, तुमच्यावर डिजिटल पाळत ठेवण्यात आली आहे. तुम्हाला पॅमऱयासमोर राहावं लागेल. या दरम्यान ते तुमचे नाव केसमधून काढण्याच्या नावाखाली पैसे ट्रान्सफर करून घेतात.
