संपूर्ण देशात महाराष्ट्र राज्य सुरक्षित असल्याचे महायुती सरकार सांगत असले तरी महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेला मात्र राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन ढिसाळ आणि सार्वजनिक ठिकाणे असुरक्षित असल्याचे वाटत आहे. राज्य सरकारकडून करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणातच ही बाब उघड झाले असून लैंगिक सुरक्षा, आपत्कालीन सज्जता आणि सायबर सुरक्षेबाबत जनतेने चिंता व्यक्त केली आहे.
राज्यात महायुती सरकार आल्यावर प्रशासनाला गती देण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांची कामे वेगाने मार्गी लागण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरुवातीला 100 दिवसांच्या कार्यक्रमाची घोषणा केली. त्यानंतर 150 दिवसांचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यात ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ या संकल्पनेवर आधारित व्हिजन डॉक्युमेट तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी विकसित महाराष्ट्र कसा असावा यावर राज्यातील जनतेकडून ऑनलाईन मते मागवण्यात आली होती. त्यातून महायुती सरकारकडून राज्यातील जनतेच्या आशा-अपेक्षा पुढे आल्या. त्यानुसार राज्य सरकार सर्वसामान्यांच्या अनेक अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हे सर्वेक्षण ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात आले होते. यात सुमारे 12 हजारांहून अधिक लोकांनी मते नोंदवली. यातील 4 हजार 838 लोकांनी आपत्ती व्यवस्थापन ढिसाळ, सार्वजनिक ठिकाणे असुरक्षित तसेच सायबर गुन्हे मोठय़ा प्रमाणात वाढल्याचे म्हटले आहे. तर 3 हजार 841 लोकांनी यावर तोडगा सुचवताना दूरदर्शी कार्यक्रमाची आवश्यकता व्यक्त केली असून त्याला सुरक्षा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा जोड देण्याची गरज व्यक्त केली आहे. त्याचप्रमाणे उर्वरित 3 हजार 25 लोकांनी सुचवलेल्या उपायांमध्ये सीसीटीव्ही देखरेख व सायबर सुरक्षेला प्राधान्य दिले आहे.
राज्याच्या विविध जिल्ह्यांतून सर्वसामान्य लोकांनी लैंगिक सुरक्षा, आपत्कालीन सज्जता, आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणाली, रस्ते प्रशासन व सुरक्षा, सायबर गुन्ह्यांपासून संरक्षण अशा विषयावर चिंता व्यक्त केली आहे.
मुंबई आणि ठाण्यातील लोकांनी चांगले प्रशस्त रस्ते आणि प्रकाश योजना, चालण्यायोग्य परिसर आणि विश्वासार्ह सार्वजनिक व्यवस्था यांच्या गरजेवर भर दिला आहे.
नागरिकांच्या सरकारकडून अपेक्षा
राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या अत्यंत साध्या अपेक्षा या सर्व्हेमधून पुढे आल्या आहेत. नागरिकांना विश्वासार्ह प्रशासन, चांगल्या पायाभूत सुविधा, आधुनिक डिजिटल प्रणालीची अपेक्षा आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी पॅनिक बटण, हेल्पलाईन, ड्रोनद्वारे देखरेख असावी. पूर, दुष्काळ आणि औद्योगिक अपघातांची धोक्याची सूचना अगोदरच मिळावी तर नागपूर आणि नाशिककरांनी सक्षम सीसीटीव्ही नेटवर्कची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
रासायनिक प्रकल्पात सेफ्टी ऑडिट
रायगडमध्ये मोठय़ा प्रमाणात औद्योगक वसाहती आहेत. त्यातील अपघतांचे प्रमाणही वाढत आहे. त्याचे प्रतिबिंब यामध्ये उमटले आहे. औद्योगिक सुरक्षेबाबत जनतेने चिंता व्यक्त केली आहे. रासायनिक आणि उत्पादन क्षेत्रामध्ये औद्योगिक सुरक्षाविषयक कठोर नियमन आणि वार्षिक सुरक्षा लेखा परीक्षणाची (सेफ्टी ऑडिट) मागणी करण्यात आली आहे.
वर्दळीच्या ठिकाणी सीसीटीव्हीची गरज
मुंबई शहरातील बहुतेक नागरिकांनी बहुमजली इमारतींमधील अग्निसुरक्षेची गरज व्यक्त केली आहे. सार्वजनिक आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी हेल्पलाईन, महत्त्वाच्या व्यावसायिक क्षेत्रात खासकरून रात्रीच्या वेळेस सीसीटीव्ही यंत्रणेची गरज व्यक्त केली आहे.
