सत्ताधारी पक्षांच्या 68 उमेदवारांच्या बिनविरोध निवडीला राज्य निवडणूक आयोगाने ब्रेक लावला आहे. आयोगाने या निवडीवरील आक्षेपांची दखल घेतली असून पालिका आयुक्तांकडून त्याबाबत अहवाल मागवला आहे. अहवाल येईपर्यंत कोणाच्याही विजयाची घोषणा केली जाणार नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या सर्वांवर टांगती तलवार राहणार आहे.
राज्यातील विविध महापालिकांमध्ये सत्ताधारी भाजप-शिंदे व अजित पवार गटाचे 68 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. रोजच्या रोज यात भर पडत आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सर्वसामान्य जनतेतही याबद्दल संशयाचे वातावरण आहे. विरोधी पक्षांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला असून निवडणूक आयोगाच्या निष्क्रियतेवर टीकेची झोड उठवली आहे. न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची तयारीही विरोधकांनी केली आहे. यामुळे खडबडून जाग्या झालेल्या आयोगाने याबाबत अहवाल मागवला आहे.
फार्स ठरणार?
आयोगाने अहवाल मागवला असला तरी हा सगळा केवळ फार्स ठरण्याची शक्यता जाणकार व्यक्त करत आहेत. कारण उमेदवारी अर्ज पुन्हा दाखल करण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही. त्यामुळे बिनविरोध निवड कायम राहणार अशी चिन्हे आहेत.
नेमके काय तपासणार?
विरोधी उमेदवारावर दबाव टाकणे, पैशाचे आमिष दाखवणे, धमकी देऊन अर्ज मागे घ्यायला लावणे असे प्रकार झाले आहेत का, याची पडताळणी केली जाणार आहे. त्याचा अहवाल संबंधित महापालिकांचे आयुक्त, निवडणूक निर्णय अधिकारी व पोलीस महासंचालकांकडून मागवण्यात आला आहे. नियमभंग केल्याचे आढळून आल्यास निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
सत्ताधाऱ्यांचे 68 उमेदवार बिनविरोध
राज्यातील दहा महापालिकांमध्ये मतदानाआधीच एकूण 70 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. त्यात सत्ताधाऱयांचे तब्बल 68 उमेदवार आहेत. भाजपचे सर्वाधिक 44 जण बिनविरोध निवडले गेले आहेत. शिंदे गटाचे 22, अजित पवार गटाचे 2, मालेगावमध्ये इस्लाम पार्टीचा एक, तर एक अपक्ष बिनविरोध निवडून आला आहे.
मनसे न्यायालयात जाणार
बिनविरोध पॅटर्नविरोधात मनसे सोमवारी न्यायालयात जाणार आहे. मनसेचे नेते अविनाश जाधव यांनी ही माहिती दिली. अर्ज मागे घेणाऱयांचा मोबाईल डेटा चेक करावा. कोणी, कोणाला, किती वेळा फोन केले? हे समोर आले पाहिजे. या उमेदवारांना निवडणूक कार्यालयात कोण घेऊन गेले हे समजण्यासाठी तेथील सीसीटीव्ही फुटेज तपासणेही गरजेचे आहे. यात पैशाचा मोठा व्यवहार झाला आहे. त्याची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.
