>>रतींद्र नाईक
ब्रिटिशकाळापासून न्यायदानाचे कार्य चालणाऱ्या राज्यातील न्यायालयांना घरघर लागली आहे. रायगड, पुणे, रत्नागिरीसह राज्यातील 18 कोर्टाच्या इमारती मोडकळीस आल्या असून या इमारती वर्षानुवर्षे डागडुगीच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्य सरकारनेच तशी माहिती हायकोर्टात दिली आहे.
विदर्भातील न्यायालयीन इमारती पुरातन असल्याने त्यांना हेरिटेज दर्जा देण्यात यावा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. मात्र केवळ विदर्भच नाही तर राज्यातील इतर न्यायालयांच्या इमारतीदेखील पुरातन असून त्यांनाही हेरिटेज दर्जा मिळावा यासाठी उच्च न्यायालयाने ‘स्युमोटो’ याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव निरंजन तेलंग यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यांनी धोकादायक इमारतींबाबत खंडपीठाला माहिती सादर केली. त्या अहवालात राज्यातील एकूण 18 न्यायालयीन इमारती मोडकळीस आल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच सरकार या इमारतींच्या डागडुजीसाठी पुरातत्व विभागाच्या परवानगीची वाट पाहत असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.
न्यायालये हेरिटेजच्या प्रतीक्षेत
विशेष म्हणजे कोर्टाच्या 18 इमारती 1878 सालापासून ते 1982 सालादरम्यान उभारण्यात आल्या असून या इमारतींना अद्याप हेरिटेज दर्जा मिळालेला नाही. केवळ रत्नागिरी, दापोली येथील न्यायालयाची इमारत असंरक्षित स्मारक (ऐतिहासिक किंवा प्राचीन वास्तू मात्र केंद्र सरकारच्या पुरातत्व सर्वेक्षण अथवा राज्य पुरातत्व विभागाकडून कायदेशीररीत्या संरक्षित नाही) म्हणून घोषित करण्यात आली आहे.
धोकादायक इमारती
n पुणे ः खडकी कॅन्टोन्मेंट n रायगड, अलिबाग ः पनवेल n रत्नागिरी ः दापोली n सांगली ः सांगली जुनी इमारत, मिरज n यवतमाळ ः वणी, केळापूर n नांदेड ः नांदेड मुख्यालय (3 इमारती), बिलोली, हडगाव, कंधार, किनवट n परभणी ः जिंतूर, सैलू n हिंगोली ः हिंगोली मुख्य इमारत, कळमणुरी
