महायुती सरकारने केलेली पागडी मुक्तीची घोषणा फसवी ठरली आहे. प्रत्यक्षात मुंबई, ठाणे व कल्याण-डोंबिवलीतील सुमारे 20 लाख रहिवाशी अद्यापही पागडीच्या विळख्यात आहेत. मालकांच्या बाजूचे कायदे, रखडलेला पुनर्विकास, मालकांची मनमानी आणि त्यामुळे पडणाऱ्या आर्थिक भुर्दंडामुळे हजारो मराठी कुटुंबे त्रस्त आहेत. हा अन्याय थांबवा, अशी मागणी भाडेकरूंनी केली आहे.
बाजारभावाने घर खरेदी करूनही पागडी पद्धतीत राहणाऱया भाडेकरूंना मालकाची मनमानी सहन करावी लागते. विक्री आणि हस्तांतरणांच्या वेळी नाहक आर्थिक भार सोसावा लागतो. इमारतींची दुरुस्तीही स्वतःच करावी लागते. घर भाड्याने देण्यास बंदी, पुनर्विकासाला विरोध, कोर्टकचेरी असे अनेक जाच सहन करावे लागतात, याकडे भाडेकरूंनी लक्ष वेधले आहे.
म्हाडाला सक्षम प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करा!
म्हाडाला सक्षम प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करा. जेणेकरून घरामालक परवानगी देत नसल्यास किंवा अवाजवी रक्कम मागत असल्यास म्हाडा थेट टेनन्सी ट्रान्सफर मंजूर करेल. तसेच गायब व वादग्रस्त मालकांच्या इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडाकडे वर्ग करण्यात यावा. 1960पूर्वीच्या सर्व सेस इमारतींना 79 अ लागू करा. घरमालक भाडे स्वीकारत नसल्यास किंवा देखभाल करत नसल्यास भाडे थेट म्हाडाकडे जमा करा व देखभालीचे कामही म्हाडालाच द्या. त्यासाठी म्हाडा कायदा व भाडे नियंत्रण कायद्यात आवश्यक सुधारणा करा, अशी मागणी भाडेकरूंनी केली आहे.
भाडेकरूंच्या मागण्या
- सर्व घरमालकांचे टायटल व्हेरिफिकेशन आणि केवायसी अनिवार्य करा.
- घरमालकांचा 91 अ नुसार मोबदला बँकेत जमा करावा.
- पागडी अर्थात हस्तांतरण शुल्क 35 टक्क्यावरून 15 टक्क्यांवर आणा. जेणेकरून भाडेकरूंवरील आर्थिक भार कमी होईल.
- निष्कासनाआधी घराच्या बाजारभावाच्या 70 टक्के रक्कम कोर्टात जमा करणे बंधनकारक करा. तसे केल्यास खोटय़ा केसेस थांबून भाडेकरूंना सुरक्षा मिळेल.
- लीजहोल्ड इमारतींच्या हस्तांतरण शुल्कावर 10 टक्क्यांची मर्यादा घाला.
