नवी मुंबई महापालिकेतील ४७९ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा कायम करणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने नगरविकास खात्याला लेखी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश मंगळवारी दिले.
न्या. रियाझ छागला व न्या. अद्वैत सठेना यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. या कर्मचाऱ्यांची सेवा कायम करण्यासाठी नेमके काय केले जाणार आहे, याचा आराखडा तयार करून त्याची माहिती सादर करा, असे निर्देश न्यायालयाने गेल्या महिन्यात नगरविकास खात्याला दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी ही माहिती सादर होणे अपेक्षित होते. मात्र ही माहिती सादर करण्यासाठी आणखी वेळ द्यावा, अशी विनंती राज्य शासनाने केली. त्यास न्यायालयाने मुदत दिली. या कर्मचाऱ्यांची सेवा कायम होणार की नाही, हे पुढील सुनावणीत स्पष्ट करा, अशी ताकीद न्यायालयाने नगरविकास खात्याला दिली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ जानेवारी रोजी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण
लिपिक, नर्स, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर यांसह विविध पदांवर हे कर्मचारी कार्यरत आहेत. गेली १५ ते १८ वर्षे हे कंत्राटी कर्मचारी सेवा देत आहेत. त्यांची सेवा कायम न करता नवी मुंबई महापालिकेने ६६८ पदांना मंजुरी देऊन भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. याविरोधात या कर्मचाऱ्यांनी अॅड. डॉ. उदय वारुंजीकर व अॅड. आशीष पवार यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.
नवी मुंबई पालिकेचा युक्तिवाद
आमची सेवा कायम करा, अशी या कर्मचाऱ्यांची मागणी असली तरी याबाबत नवी मुंबई महापालिकेला आपली बाजू मांडायची आहे. त्यामुळे यावर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी केली.
सेवा खंडित करू नका
नवीन भरती प्रक्रिया राबवत असलात तरी न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडित करू नका, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.
