महापालिकांच्या हद्दीतील सांडपाणी व्यवस्थापनाबाबत उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण भूमिका घेतली आहे. विकासक जोपर्यंत बांधकाम परवान्यांचे पूर्णपणे पालन करत नाहीत तसेच उंच इमारत बांधकामाच्या ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प बांधत नाही, तोपर्यंत संबंधित इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) देऊ नका, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व पालिका प्रशासनांना दिले. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले.
बदलापूरचे रहिवासी यशवंत भोईर यांनी त्रिशूल गोल्डन व्हिले को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीत विकासकाच्या बांधकामांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर न्यायमूर्ती घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या अनुषंगाने सक्त निर्देश दिले. ज्या विकासकांनी त्यांच्या इमारतींसाठी सांडपाणी व्यवस्थापन पुरवलेले नाही, त्या विकासकांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले.
योग्य एसटीपी न बांधता सांडपाणी उल्हास नदीत सोडणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यातील बिल्डरांवर न्यायालयाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. गेल्या वर्षी 19 सप्टेंबरला उच्च न्यायालयाने बदलापूरमध्ये पद्धतशीर शहरी विकासासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी सुधारणा समिती स्थापन केली होती. न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ञांच्या सूचना विचारात घेता नगरपरिषद एकाही मुदतीचे पालन करू शकलेली नाही. अधिकारी केवळ दिखावा करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हे कृत्य न्यायालयीन आदेशाचा अवमान मानले जाईल, असे खंडपीठाने बजावले. तसेच सर्व महापालिका, परिषदा, स्थानिक प्राधिकरणे व ग्रामपंचायतींना त्यांच्या हद्दीतील एसटीपी प्रकल्प नसलेल्या इमारतींचा आढावा घेण्यासाठी मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले.
