महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील 50 टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवार, 27 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. वेळेअभावी बुधवारी ही सुनावणी होऊ शकली नव्हती. त्यानंतर आता सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे पुढील आठवडय़ात सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. या सुनावणीमध्ये 20 जिल्हा परिषद आणि 200 हून अधिक पंचायत समित्यांचे भवितव्य ठरणार आहे.
नगरपालिका, महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली असतानाही याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्या निवडणुका पूर्णही झाल्या. त्याच पार्श्वभूमीवर 20 जिल्हा परिषदा आणि 200 हून अधिक पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
