>> प्रतीक राजूरकर
वाघ व इतर वन्यजीवांच्या अधिवासातील लोह खाण प्रकल्पाला राज्य सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली. यामुळे राज्यातील सर्वाधिक व्याघ्र संख्या असलेल्या या प्रदेशातील वाघांच्या भ्रमण मार्गात अडथळे निर्माण होतील. तसेच वनसंपदा व वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास यांचे प्राचीन अस्तित्वही धोक्यात येईल. अनेक आक्षेप असूनही मुख्यमंत्र्यांनी ही मंजुरी का रेटून नेली, हा प्रश्नच आहे.
येथेही बिनविरोध राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीबाबत सदस्यांना किमान आठ दिवस अगोदर कळविण्यात येत. महाराष्ट्र भरातून सदस्यांना मुंबईतील बैठकीला उपस्थित होता यावे यासाठी ही प्रथा परंपरा नियमितपणे पाळण्यात येत होती. परंतु यंदा राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीच्या नियोजनाच्या एक दिवस अगोदर वन्यजीव मंडळ सदस्यांना कळविण्यात आल्याचे प्रकाशित झाले आहे. आदल्या दिवशी बैठकीची माहिती मिळाल्याने अनेक सदस्य बैठकीला उपस्थित होऊ शकले नाहीत. याउपरही बैठकीच्या नियोजित स्थळात अर्धा तास अगोदर बदल करण्यात आला. निवडणुका बिनविरोधनंतर तज्ञ मान्यवरांच्या बैठकासुध्दा बिनविरोध पार पडाव्यात असाच सत्ताधीशांचा मानस होता का; अशी वन्यजीव मंडळ सदस्यांत चर्चा आहे. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या मागील बैठकीतसुद्धा हाच प्रकार अवलंबिण्यात आल्याने संशयात अधिकच भर पडली आहे.
2026 नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच मुख्यमंत्र्यांनी राज्य वन्यजीव मंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने वन्यजीवांच्या अधिवासातील खाण प्रकल्पाला मंजुरी दिलेली आहे. तज्ञांच्या दोन समितींनी या लोह खाण प्रकल्पाला केलेला विरोध डावलून मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रकल्प लावून धरला. वाघ व इतर वन्यजीवांच्या अधिवासात खाण प्रकल्पाला मंजुरी दिल्याने पर्यावरण प्रेमींनी निषेध व्यक्त केला असून, या प्रकल्पातून होणाऱया गंभीर दुष्परिणामांकडे लक्ष वेधले आहे. सदरहू प्रकल्पाबाबतचा अंतिम निर्णय आता राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे वर्ग करण्यात आलेला आहे. निसर्ग, वन्यजीव आणि पर्यावरणाच्या मुळावर उठलेल्या सत्ताधीशांकडून फार अपेक्षा नाहीतच. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ यावर काही वेगळी भूमिका घेईल याची शक्यता आणि अपेक्षा नाही. दुर्दैवाने वन्यजीवांच्या संवर्धनासाठी स्थापन झालेल्या संस्थाच आता वन्यजीवांच्या जिवावर उठल्या आहेत. अवनी वाघीण, आरे प्रकल्प अथवा नाशिक स्थित तपोवन इत्यादी अनेक असे निसर्ग आणि पर्यावरण नष्ट होणारे निर्णय घेण्यात विद्यमान सत्ताधीशांनी कुठलीच कमतरता ठेवलेली नाही.
लोह खाण प्रकल्पाचा अट्टहास राज्यातील सर्वाधिक व्याघ्र संख्या असलेल्या चंद्रपूर जिह्यात ब्रम्हपुरी तालुक्यातील लोहाडोंगरी गावापासून अवघ्या 15 कि.मी अंतरावर स्थित हा लोह खाण प्रकल्प आहे. चिंतेची बाब ही की, संरक्षित वनक्षेत्रात हा लोह खाण प्रकल्पास मंजुरी देण्याचा अट्टहास करण्यात आला. सदर लोह खाण प्रकल्प संबंधित विषय 2023 साली राज्य वन्यजीव मंडळाच्या समक्ष आला. सदर्हु बैठकीत तज्ञ समिती नेमण्यात आली व समितीने जानेवारी 2024 साली खाण प्रकल्प मंजुरीस तीव्र विरोध दर्शविला होता. 2019 साली यासंबंधित झालेल्या लिलावात नागपूर स्थित पोलाद उद्योगाने हा लोह संपत्ती असलेला 493 क्रमांकाचा कक्ष मिळवला. समितीच्या अहवालात सदर्हू प्रकल्पाचा अंतिम निर्णय राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने घ्यावा अशी शिफारस आहे. त्या शिफारसीकडे अंगुलीनिर्देश करत मुख्यमंत्र्यांनी तो राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे वर्ग केला. वास्तविक या खाण प्रकल्पातून होणारी रोजगार निर्मिती केवळ 120 असून स्थायी रोजगार निर्मितीची संख्या केवळ 32 आहे. खाण प्रकल्पाची उत्पादन क्षमता अतिशय मर्यादित असून वार्षिक केवळ 1.1 दशलक्ष लोह उत्पादन होणार आहे. अगोदर मर्यादित वनक्षेत्र लिलावात काढून भविष्यात त्याचे रूपांतर अमर्याद स्वरूपात करायचे असा एकंदर शासनाचा हेतू तर नाही अशी शंका उपस्थित होते. या लोह खाण प्रकल्पासाठी 36 हेक्टर संरक्षित वनक्षेत्रातील किमान अठरा हजार वृक्षांची कत्तल प्रथमदर्शनी अपेक्षित आहे. शेकडो वर्षे जुनी नैसर्गिक साधन संपत्तीचे कधीही न भरून येणारे नुकसान मात्र भरीव असेल यात शंका नाही. वन्यजीव मंडळ सदस्यांच्या व्यतिरिक्त अनेक मान्यवरांनी खाण प्रकल्पाला परवानगी देऊ नये यासाठी आर्जव केला, त्याकडे जाणीवपूर्वक डोळझाक करण्यात आली.
विनाशकारी खाण प्रकल्प लोह खाण प्रकल्पासाठी ताडोबा अंधारी – नागझिरा अभयारण्य हे चंद्रपूर, भंडारा आणि गोंदिया स्थित वाघांच्या भ्रमण मार्गात अडथळे निर्माण करणारा ठरेल. वनसंपदा, वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास यांचे प्राचीन अस्तित्व धोक्यात नेणारा हा प्रकल्प आहे. सभोवताली असलेल्या गावांच्या सुरक्षिततेचा आणि मानव वन्यजीव संघर्ष अधिकच तीव्र होण्याची दाट शक्यता आहे. हजारो वर्षांची वनसंपदा नष्ट करून त्याबदल्यात 36 हेक्टरचे नवे अभयारण्य शासन लवकरच जाहीर करणार असल्याचे प्रकाशित झाले आहे. समृध्द वनसंपदा नष्ट करून नवीन अभयारण्य जाहीर केल्याने होणारे नैसर्गिक नुकसान कधीही भरून येणारे नाही. याचे गंभीर दुष्परिणाम आत्ताच्या व येणाऱया अनेक पिढय़ांना भोगावे लागणार आहेत.
जागतिक पर्यावरण संस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ बदलते हवामान, पर्यावरणासाठी संवर्धनाचा संदेश देत असताना, राज्याचे पर्यावरण विरोधी धोरण गंभीर वळणावर उभे आहे. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षित वनक्षेत्रात पर्यटनास पूर्णविराम दिलेला आहे. दुसरीकडे सत्ताधीशांना मात्र संरक्षित वनक्षेत्रात खाणकामासाठी दिलेली परवानगी अनाकलनीय ठरते. वनक्षेत्र वाढवता येणार नसेल तर किमान ते कमी होणार नाही याची काळजी सत्ताधाऱयांनी घेणे अपेक्षित आहे. राजकारणात सत्ताधीशांना खान नको, मात्र राजकीय स्वार्थासाठी विनाशकारी खाण मात्र हवी आहे. यातच त्यांच्या धोरणांचा ‘अर्थ’ दडलेला आहे.
(लेखक कायदेतज्ञ आहेत.)
