मागील अनेक दिवसांपासून संपूर्ण देशभरात तीव्र विरोध होत असलेल्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नवीन नियमांना अखेर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. नव्या नियमांमध्ये कोणतीही स्पष्टता नाही. अशा स्थितीत नव्या नियमांचा दुरुपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे आम्ही यात हस्तक्षेप केला नाही तर याचे गंभीर परिणाम होतील. समाजात फूट पडेल, संपूर्ण समाजाला दूरगामी परिणामांना तोंड द्यावे लागेल, अशी तीव्र चिंता व्यक्त करीत स्थगिती आदेश देऊन न्यायालयाने यूजीसी आणि मोदी सरकारला मोठा दणका दिला.
महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतील जातीय भेदभाव रोखण्याच्या नावाखाली यूजीसीने 13 जानेवारी रोजी नवीन नियम जारी केले. त्यावरून संपूर्ण देशात यूजीसी आणि मोदी सरकारविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे. याच पार्श्वभूमीवर नव्या नियमावलीला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्या याचिकांवर गुरुवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. खंडपीठाने सर्व याचिकांची गंभीर दखल घेतानाच यूजीसी आणि मोदी सरकारचा नवीन नियमावली लादण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला.
2012 च्या नियमांमध्ये ‘भेदभाव’ असा उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र आता नियमांमध्ये बदल करताना ‘भेदभावा’ची परिभाषा बदलून त्याठिकाणी ‘जातीआधारित भेदभाव’ असे नमूद केले. तसेच नियमावलीतील तक्रार निवारण यंत्रणेतून ‘सर्वसाधारण प्रवर्गा’च्या विद्यार्थ्यांना वगळण्यात आले. त्याची गांभीर्याने नोंद घेताना न्यायालयाने नवीन नियमांच्या अस्पष्टतेवर बोट ठेवले आणि त्यांच्या अंमलबजावणीला लगाम घातला. यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेग्युलेशन्स 2026 मधील तरतुदी प्रथमदर्शनी अस्पष्ट आहेत. नव्या नियमांबाबत कुठलीही स्पष्टता नाही. नव्या नियमांचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे, असे नमूद करीत खंडपीठाने यूजीसी आणि पेंद्र सरकारला तूर्त 2012 मधील नियमच लागू ठेवण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना दिलासा मिळाला आहे, तर जातीय भेदभाव रोखण्याच्या नावाखाली मनमानी लादणाऱ्या मोदी सरकारला मोठा दणका मिळाला आहे.
नव्या नियमांमुळे जातीय तेढ निर्माण होणार असल्याचे सांगत खंडपीठाने यूजीसी आणि सरकारला नोटीस बजावली. प्रतिवाद्यांनी नव्या नियमांबाबत लेखी उत्तर द्यावे, असे आदेश देत सुनावणी 19 मार्चला निश्चित केली.
कोर्टाची निरीक्षणे
आम्हाला समाजात एक निष्पक्ष आणि समावेशक वातावरण निर्माण करायचे आहे. जर जुन्या नियमावलीमध्ये तीन ‘ई’ आधीच अस्तित्वात आहेत, मग दोन ‘सी’ का आवश्यक आहेत? भले नव्या नियमावलीतील कलम 3 (ई) अंतर्गत भेदभावाची व्याख्या व्यापक असली तरी कलम 3 (सी) मधील तरतूद उच्च जातीतील लोकांना जन्मस्थान, लिंग इत्यादींवर आधारित भेदभावाबद्दल तक्रार करण्यापासून रोखेल.
जर आम्ही नव्या नियमावलीतील अस्पष्ट आणि विसंगतीबाबत हस्तक्षेप केला नाही तर त्याचे समाजव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होतील. समाजात फूट पडेल, त्याचे दूरगामी दुष्परिणाम समाजाला भोगावे लागतील. अशा नियमांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव निर्माण होईल, वेगवेगळय़ा प्रवर्गाची वेगवेगळी वसतिगृहे तयार होतील.
