>>मंगेश मोरे<<
‘मुंबईकरांची जीवनवाहिनी’ असलेल्या ‘बेस्ट’ला आर्थिक संकटातून सावरण्यास महायुती सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. एकीकडे आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे प्रयत्न तोकडे असताना दुसरीकडे ‘बेस्ट’ला चहूबाजूंनी आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. मागील वर्षभरात बेस्ट उपक्रमाला टोलचे तब्बल 9 कोटी 32 लाखांहून अधिक रुपये राज्य सरकारकडे भरावे लागले. दरवर्षी टोलच्या रूपात कोटय़वधी रुपयांचा भुर्दंड सोसताना बेस्ट उपक्रम बेजार झाला आहे.
बेस्ट उपक्रमाला महायुती सरकारकडून ना भक्कम आर्थिक मदत, ना पुरेशा गाड्या. बेस्टची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट आहे. सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची अंतिम देयके देण्यासाठीही बेस्टकडे पैसे नाहीत. अशा स्थितीत बेस्ट उपक्रमाच्या माथी दर महिन्याला लाखो रुपयांच्या टोलचा भुर्दंड मारला जात आहे. बेस्टच्या बसफेऱ्या मुंबईबाहेर नवी मुंबई, ठाणे, मीरा रोड, भाईंदर या परिसरातही धावतात. शहराची सीमा ओलांडताना एकूण सात टोलनाक्यांवर बेस्टच्या फेऱ्यांवर टोल आकारणी केली जात आहे. उपक्रमाला टोलच्या रकमेत 50 टक्क्यांची सूट लागू आहे. मात्र निम्म्या टोलसाठीदेखील प्रत्येक वर्षी काही कोटींचा आर्थिक फटका बसत आहे. जानेवारी ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत बेस्ट उपक्रमाने 9 कोटी 32 लाख रुपये टोलच्या रूपात भरले आहे.
येथे केली जाते टोलआकारणी
- कामोठे-कोपरा
- मुलुंड-ऐरोली खाडी पूल
- मुलुंड चेकनाका-एलबीएस रोड
- दहिसर चेकनाका
- दहिसर बसस्थानक
- मानखुर्द-वाशी टोलनाका
- ईस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे
दरमहा 70 ते 80 लाखांची ‘टोलधाड’
बेस्ट उपक्रमाला टोलच्या रुपात दर महिन्याला 70 ते 80 लाख रुपयांचा आर्थिक फटका बसत आहे. दहिसर चेक नाका, मानखुर्द-वाशी टोल नाका आणि मुलुंड-ऐरोली खाडी पूल या तीन ठिकाणी टोलची सर्वाधिक रक्कम भरावी लागत आहे. प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेआधी आम्हाला सरकारला टोलचे पैसे द्यावे लागतात, असे बेस्ट उपक्रमातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
