1 एप्रिल 2026 पासून नवीन आयकर नियम लागू होणार आहेत. 60 वर्षे जुना इन्कम टॅक्स अॅक्ट, 1961 संपुष्टात येणार आहे. आता नव्या बदलाचे ‘इन्कम टॅक्स रुल 2026’चे मसुदा नियम जारी करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये आयटीआर-1 ते आयटीआर 7 पासूनच्या रिटर्नसाठी नव्या अटी लागू होणार आहेत.
आयकर विभागाने नवा मसुदा सार्वजनिक चर्चेसाठी खुला केला आहे. करदाते, चार्टर्ड अकाऊंटंट, व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या सूचना आणि अभिप्राय देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हे मसुदा नियम 22 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध असतील. नागरिक अधिकृत आयकर पोर्टलवर जाऊन आपले मत नोंदवू शकतात.
नवीन आयकर नियमांचा मुख्य उद्देश कर प्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि करदात्यांसाठी सुलभ करणे हा आहे. सध्या लागू असलेले 1961 चे आयकर नियम गुंतागुंतीचे असल्याची तक्रार अनेक वर्षांपासून केली जात होती. विशेषतः मध्यमवर्गीय करदाते, छोटे व्यावसायिक आणि नोकरी करणाऱया वर्गाला रिटर्न भरण्याच्या वेळी अडचणींचा सामना करावा लागत होता. हीच अडचण कमी करण्यासाठी सरकारने नियम आणि फॉर्ममध्ये मोठय़ा प्रमाणात बदल सुचवले आहेत.
आयटीआर 1- हा एकदम सोपा फॉर्म आहे. ज्या नागरिकांचे उत्पन्न पगार, घरभाडे आणि बँकेच्या व्याजावर आहे, त्यांच्यासाठी आयटीआर 1 फॉर्म आहे. यात मोठा बदल फायलिंगच्या पद्धतीत करण्यात आला आहे. सर्व करदात्यांना डिजिटल पेमेंटनेच रिटर्न भरावे लागेल. 80 वर्षे किंवा त्यावरील वयाच्या नागरिकांनाच पेपर फायलिंगची सूट मिळेल.
आयटीआर 2 – ज्या करदात्यांची टॅक्सची स्थिती थोडी गुंतागुंतीची आहे, त्यांच्यासाठी आयटीआर 2 फॉर्म आहे. म्हणजे ज्यांचे उत्पन्न पॅपिटल गेन, एकापेक्षा अधिक मालमत्ता, विदेशी उत्पन्न किंवा विदेशात संपत्ती असलेल्या लोकांसाठी आहे. नव्या नियमानुसार करदाता आयटीआर 1 मधून बाहेर पडला तर त्याला थेट आयटीआर 2 भरावे लागेल.
आयटीआर 3 – जे लोक व्यावसायिक/ प्रोफेशनल आहेत, त्यांच्यासाठी आयटीआर 3 मुख्य फॉर्म आहे.
10 लाखांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी पॅनकार्ड नाही
एका वर्षात 10 लाख रुपयांच्या व्यवहारासाठी आता पॅन कार्डची आवश्यकता राहणार नाही. 10 लाखांपर्यंतच्या वर जर रक्कम असेल तर पॅन कार्ड देणे बंधनकारक आहे. याआधी ही मर्यादा केवळ एका दिवसात 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करायची असेल तर पॅनकार्ड देणे आवश्यक होते.
नव्या नियमात हॉटेलची बिल भरण्यासाठी पॅन कार्डची मर्यादा 50 हजारांवरून आता 1 लाख करण्यात आली आहे. मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री आणि भेटवस्तूंच्या बाबतीत सुद्धा मर्यादा 10 लाखांवरून 20 लाख करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. वाहन खरेदीसाठी 5 लाखांपर्यंत पॅन कार्डची गरज नाही. परंतु, जर दुचाकी किंवा चारचाकीची किंमत पाच लाखांपेक्षा जास्त असेल तर पॅन कार्ड द्यावा लागणार आहे. नव्या नियमात डिजिटल चलनांनाही आता इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट म्हणून स्वीकारले गेले आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन आयकर कायदा देशभरात लागू केला जाणार आहे.
