रत्नागिरीत उद्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे धरणे आंदोलन; प्रलंबित मागण्यांसाठी कर्मचारी संपावर

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

देशातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटना, अकरा प्रधान कामगार संघटना व अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या आदेशानुसार देशातील 5 कोटी कामगार-कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित मागण्यांच्या आग्रहासाठी दि. 12 फेब्रुवारी रोजी संपावर जाण्याचा निर्धार केला आहे. चार कामगार संहिता रद्द करा, पीएफआरडीए कायदा रद्द करा, सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा, आठव्या वेतन आयोग तात्काळ लागु करा, रिक्त पदे भरा, सर्व कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस विमा योजना लागू करा अशा या इतर महत्वाच्या मागण्यांकडे केंद्र शासनाचा या संपाद्वारे लक्षवेध करुन घेतला जाणार आहे. जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ जिल्हा शाखा रत्नागिरी मार्फत जिल्हा परिषद कार्यालयाबाहेर सकाळी 11 ते 1 या वेळेत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारी – जिल्हा परिषद (निमशासकीय), शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने या आंदोलनास पाठिंबा देऊन दोन तासाचे धरणे आंदोलन करुन प्रत्यक्ष सक्रिय सहभाग नोंदवणे बाबत निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषदेतील लिपिकांसह इतर अनेक कर्मचारी वेतनत्रुटीचा प्रश्न शासनाने स्थापन केलेल्या मा. खुल्लर समितीने अभ्यासला असुनही वेतनत्रुटी बाबत अन्यायाचे निराकरण करण्यात आलेले नाही. त्या सर्व संवर्गाच्या वेतनात सुधारणा करण्यात याव्यात. जिल्हा परिषद सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्याचे हजारो रिक्त पदे भरण्यात यावी, वाहन चालक पद भर्तीवरील बंदी उठवून पुनश्च पद भर्ती सुरू करावी. सर्व संवर्गाचे सेवा प्रवेश, भर्ती, सुधारित नियमांची अधिसुचना प्रसारित करण्यात यावी. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे पुर्नजिवीत करणे व खाजगीकरण व कंत्राटीकरण धोरणास मज्जाव करुन कंत्राटी कर्मचारी 10 वर्षांपेक्षा जास्त सेवा करीत आहेत त्यांच्या सेवा नियमित करा. सर्व कर्मचारी शिक्षकांना व्यापक कॅशलेस स्वास्थ्य विमा योजना लागू करावी, देशातील 25 राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे, जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी सचिव पातळीवर महासंघा सोबत स्वतंत्र चर्चासत्र उपलब्ध करुन द्या, सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हिंसक हल्ल्यांना प्रतिबंध व्हावा यासाठी आयपीसी कलम 353 अजामिनपात्र करण्यात यावे या व इतर एकूण 18 प्रलंबित मागण्यांची सनद प्रदिर्घकाळ प्रलंबित आहे. या रास्त मागण्या मंजूर कराव्यात अशा राज्यातील 17 लाख कर्मचारी – शिक्षकांच्या मागण्या आहेत.या आंदोलनामध्ये जिल्हा परियद मुख्यालय व पंचायत समिती रत्नागिरीमधील सर्व कर्मचारी वर्गाने यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन दिनेश सिनकर, अध्यक्ष, सुरेंद्र खाडे, कार्याध्यक्ष व प्रविण पिलणकर, सचिव, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, जिल्हा शाखा रत्नागिरी यांनी केले आहे.