हिंदुस्थानच्या परराष्ट्र धोरणासंबंधी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी गुरुवारी राज्यसभेत अतारांकित प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर परराष्ट्र मंत्रालयाने थातुरमातुर उत्तरे देत परराष्ट्र धोरणातील विसंगती झाकण्याचा प्रयत्न केला. रणनीतिक स्वायत्तता हा परराष्ट्र धोरणातील महत्त्वपूर्ण घटक आहे, असा दावा मोदी सरकारने केला आणि परराष्ट्र धोरणासंबंधी गंभीर प्रश्नांना फाटा दिला.
हिंदुस्थानचे परराष्ट्र धोरण हे धोरणात्मक स्वायत्ततेच्या चौकटीखाली परस्परविरोधी संकेत देत आहे. या गंभीर मुद्दय़ाचा सरकारने आढावा घेतला आहे का, असा प्रमुख प्रश्न खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थित केला होता. रशियासोबत असलेले ऊर्जा व्यापार आणि लष्करी संबंध हिंदुस्थानच्या नियम आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या तसेच पाश्चात्य राष्ट्रांसोबतच्या भागीदारीशी कशाप्रकारे जुळतात? याच बाबीमुळे मित्रराष्ट्रांचा आपल्यावरील विश्वास डळमळीत झाला का? शेजारील राष्ट्रांमध्ये, दक्षिण आशियात हिंदुस्थानचा प्रभाव कमी झाला का? याचे मूल्यांकन सरकारने केले का? असे प्रश्न संजय राऊत यांनी विचारले होते. त्यावर विदेश मंत्रालयाने थातुरमातुर उत्तरे देऊन परराष्ट्र धोरणातील विसंगती झाकण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघडकीस आले आहे.
