निसर्गरम्य माथेरानमधील हातरिक्षा ओढण्याची अमानवी प्रथा कायमची बंद व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ९४ जणांना ई-रिक्षा देण्याचे आदेश दिले होते, पण हे आदेश सनियंत्रण समितीने धाब्यावर बसवले असून माथेरानकरांना आता फक्त २० ई-रिक्षा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे उर्वरित ५४ हातरिक्षाचालकांच्या नशिबी फक्त नरकयातनाच असून सनियंत्रण समितीच्या आडमुठ्या धोरणाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. प्रत्यक्ष गरजेपेक्षा ई-रिक्षाचालकांची संख्या अतिशय कमी म्हणजे ४० झाल्याने त्याचा पर्यटनावरही परिणाम होणार आहे.
संघटनेच्या प्रतिनिधींना बोलूच दिले नाही
सनियंत्रण समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबरच काही निमंत्रित पदाधिकारी, पर्यावण क्षेत्रात कार्य करणारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि रिक्षा संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या प्रतिनिधींना बैठकीमध्ये चर्चा करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलल्याने ई-रिक्षांचा प्रश्न पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या विविध भागातून पर्यटक मोठ्या प्रमाणावर थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या माथेरानमध्ये येत असतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून हाताने रिक्षा ओढण्याची प्रथा येथे सुरू आहे. हा अमानवी प्रकार बंद करण्यासाठी स्थानिकांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली. ई-रिक्षांचा प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रयोग यशस्वी झाल्याचा अहवाल आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने ६ फेब्रुवारीपर्यंत ८४ हातरिक्षा बंद करून चालकांचे ई-रिक्षांद्वारे पुनर्वसन करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. ही मुदत संपून गेल्यानंतर माथेरानमध्ये आंदोलनही करण्यात आले. त्यानंतर प्रशासनाने १२ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत मागून घेतली.
– आज सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी, सचिव व जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यात आणखी २० ई-रिक्षांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला.
– माथेरानमध्ये सध्या २० ई-रिक्षा धावत असून ही संख्या अपुरी पडते. आता ४० ई-रिक्षा धावणार आहेत, पण उर्वरित ५४ हातरिक्षाचालकांचे काय, असा प्रश्न स्थानिक संघटनांनी केला आहे.
– २० पैकी १३ ई-रिक्षा प्रशासन खरेदी करणार असून उर्वरित सात ई-रिक्षा नगरपालिकेने उपलब्ध करून द्याव्यात असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले आहेत. त्याची अंमलबजावणी केव्हा होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
