पुण्यातील मुंडवा जमीन घोटाळ्यात कुणाची गय केली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस छातीठोकपणे सांगत होते. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्वच्छ प्रतिमेचे विकास खारगे यांची नियुक्ती करण्यात आल्याने निश्चितच घोटाळेबाजांवर कारवाई होईल, अशी अपेक्षा होती, मात्र या समितीच्या चौकशी अहवालाचे निष्कर्ष पाहता विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ‘पार्थ भूखंड विकास’ या मुद्दय़ावरून रणकंदन होण्याची दाट शक्यता आहे. विकास खारगे यांची कार्यपद्धती पाहता त्यांनी कुणाच्या दबावाखाली पार्थ यांना वाचविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे का? मुख्यमंत्री फडणवीस त्यांचा अहवाल जसाच्या तसा स्वीकारणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी नसल्याने जमीन खरेदीशी त्यांचा थेट संबंध नाही, असा निष्कर्ष या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या विकास खारगे यांच्या समितीने काढला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पार्थ पवार यांना अभय मिळाल्याचे सांगितले जात आहे.
नेमके प्रकरण काय?
– पार्थ यांच्या मालकीच्या अमेडिया कंपनीने महार वतनाची जमीन खरेदी केली. कायद्यानुसार महार वतन जमिनीचा व्यवहार करता येत नाही.
-वतनधारकाने जमीन विकल्यास त्या किमतीचा काही भाग सरकारला नजराण्याच्या स्वरूपात द्यावा लागतो. या व्यवहारात असे काही झाले नाही.
-1800 कोटी रुपये किमतीची जमीन 300 कोटी रुपयांना खरेदी केली आणि फक्त फक्त 500 रुपयांची स्टॅम्प डय़ुटी भरली.
पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
कागदोपत्री हा व्यवहार शीतल तेजवानी यांच्या कंपनीसोबत झाला असल्याचं भासवलं असलं, तरी प्रत्यक्षात अमेडिया कंपनीनं मूळ गायकवाड आणि 274 जमीन मालकांसोबत खरेदी खत नोंदवलं आहे. या प्रकरणातील आर्थिक देवाणघेवाण, चेक, एनईएफटी व्यवहार किंवा बँक पुरावे, हे नोंदणी दस्तावेजात जोडले गेले नाहीत, असे असतानादेखील अमेडिया कंपनीच्या संचालकांना क्लीन चिट मिळाल्याने चौकशी समितीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अहवाल मॅनेज केल्यास उच्च न्यायालयात आव्हान – दमानिया
पार्थ पवारचं नाव चार्जशीटमध्ये नाही असं होऊच शकत नाही. पॉवर ऑफ अटर्नी शीतल तेजवानी आणि पार्थ पवार यांच्यात झाला होता. याच्यात प्रत्येक पानावर त्यांचे नाव आहे. इतपंच नाही तर पार्थ पवारचा पह्टो, शिक्का, त्यावर त्यांची सही, खाली विटनेसची सही आहे. जमिनीच्या व्यवहाराची कॉपी मी खारगे समितीला दिली आहे. पार्थला वाचविण्यासाठी अहवाल मॅनेज केल्यास उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया म्हणाल्या.
समितीच्या अहवालात काय?
नियमानुसार मुद्रांक शुल्क व्यवहार करणारा जबाबदार असतो. अमेडिया कंपनीने केलेल्या व्यवहारात कुठेही पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी नाही. पार्थ पवार हे अमेडिया कंपनीचे भागीदार असले तरी त्यांचा मुंजमीन खरेदीमध्ये थेट संबंध नाही. अमेडिया कंपनीच्या वतीने व्यवहार करणाऱ्याच्या विरोधात फौजदारी कारवाईची शिफारस खारगे समितीने केली आहे. व्यवहारासाठी मदत करणारे तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक तारू यांच्या विरोधात कठोर कारवाईची शिफारस.
