बायको शिकलेली आहे, नोकरी करते किंवा ती कमावती आहे, या कारणांसाठी पतीकडून पोटगी नाकारता येणार नाही, असा निकाल अलाहाबाद हायकोर्टाने दिला आहे. पत्नीला गरिबीपासून वाचवणे तसेच पतीच्या प्रतिष्ठsनुसार तिला सन्मानाने जगता येईल याची काळजी घेणे, हादेखील फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125चा हेतू असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
गाझियाबाद काwटुंबिक न्यायालयाने गेल्या जानेवारीत पतीला दरमहा 15 हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला होता. या निर्णयाला त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पत्नी नोकरी करणारी आणि आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असल्याने ती पोटगीस पात्र नाही, असा युक्तीवाद त्याच्या वकिलांनी केला. पत्नीला वार्षिक 11 लाख रुपये पगार मिळतो, असे तिच्या आयटी रिटर्नद्वारे न्यायालयात सांगण्यात आले. वृद्ध पालकांसोबत राहण्यास नकार देत तिने स्वेच्छेने सासर सोडले. त्यामुळे आजारी पालकांसाठी नोकरी सोडावी लागल्याने पोटगीची रक्कम देण्यास असमर्थ असल्याचा दावा पतीच्या वकिलांनी केला. यावर पत्नीच्या वकिलांनी पती वर्षाला 40 लाख रुपये कमावतो, असे न्यायालयात दाखवून दिले. यावर कोर्टाने पतीची बाजू फेटाळत पत्नीच्या बाजूने निर्णय दिला.
पोटगी म्हणजे दान नव्हे
अशाच एका प्रकरणात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने चिन्नन किशोर याला पत्नीला 7,500 रुपये पोटगी आणि अल्पवयीन मुलासाठी 5 हजार रुपये भत्ता देण्याचे आदेश 2018मध्ये फॅमेली कोर्टान दिला होता. त्यास त्याने आव्हान दिले होते. त्याची बाजू फेटाळताना हायकोर्टाने स्पष्ट केले की, पोटगी हे दान नसून समानता, न्याय आणि सद्विवेकासाठी मिळणारा हक्क आहे. कोणताही पत्नी, मुलगा किंवा अवलंबित पालक हे दारिद्रय़ात जगू नये, यासाठी पोटगी न्यायशास्त्र हे न्यायव्यवस्थेच्या दृढनिश्चयाचे प्रतीक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
