>> प्रभाकर पवार, [email protected]
लयातील राजेंद्र ऊर्फ राजू ढेरंगे या लिपिकाला मंत्रालयातीलच दुसऱ्या मजल्यावर (गुरुवारी) अगदी खुलेआम 35 हजारांची लाच स्वीकारताना गेल्या आठवड्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली. त्याआधी म्हणजे 13 वर्षांपूर्वी नगरविकास खात्याचा उपसचिव आनंदराव जीवने यास लाच घेताना मंत्रालयातून ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर अॅण्टी करप्शनने तत्काळ त्याच्या घरी धाड घातली असता तेथे 80 लाखांची रोकड सापडली होती. तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांचा कथित पी. ए. गजमल ऊर्फ गजानन पाटील यास अॅण्टी करप्शनने 30 कोटी रुपयांची लाच मागितल्याच्या आरोपावरून मंत्रालयातूनच (2016 साली) अटक केली होती. त्यानंतर एकनाथ खडसे यांचा जो काही पडता काळ सुरू झाला. त्यातून ते काही सावरले नाहीत. त्यांना आपले मंत्रीपदही गमवावे लागले. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांचे काय होणार, हे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच सांगतील!
मंत्री नरहरी झिरवळ यांचा खासगी सचिव डॉ. रामदास गाडे यांच्यासाठी राजेंद्र ढेरंगे याने 50 हजारांची लाच मागितली होती. रामदास गाडे यानेच कुणाकडून किती लाच मागायची व स्वीकारायची याचे दर ठरविले होते. त्याची राजू ढेरंगे हा अंमलबजावणी करायचा. 12 फेब्रुवारी रोजी मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्या कॅबिनच्या बाहेर राजू ढेरंगे याने मेडिकल दुकानाचा मालक हरीराम घांची यांच्याकडून 35 हजार रुपये कुणालाही न घाबरता स्वीकारले व खिशात कोंबले. तो जेव्हा आपल्या खुर्चीत बसला तेव्हा अॅण्टी करप्शनच्या अधिकाऱ्यांनी त्याची बखोटी धरली. त्याला उभा केला आणि पॅण्टचा खिशा तपासला असता त्याच्या एका खिशात 35 हजारांची रोकड (पावडर लावलेली) सापडली तर ड्रॉवरमध्ये 42 हजाराची रक्कम आढळली. तेव्हा मंत्रालय हा लाचखोरांचा अड्डा नव्हे तर काय?
या सापळ्याबाबत बोलताना तक्रारदार हरीराम घांची म्हणतात, “माझे वडाळ्याला छोटे मेडिकल दुकान आहे. काही नियमांवर बोट ठेवून किंवा नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून अन्न व औषध प्रशासन मंत्रालयाने मला आपले दुकान 12 दिवस बंद ठेवा, अशी नोटीस दिली. बंद ठेवायचे नसेल तर 50 हजार रुपये लाच द्या. असे मला राजू ढेरंगे याने सांगितले. तेव्हा हरीराम हे दुकानदार ढेरंगेला म्हणाले, साहेब, 50 हजार रुपये द्यायची माझी सध्या तरी ताकद नाही. तुमचे कोण बॉस असतील त्यांचे मला नाव सांगा. मी त्यांना भेटून विनंती करतो. तेव्हा राजू ढेरंगे म्हणाले, मंत्री नरहरी झिरवळ यांचे डॉ. रामदास गाडे हे खासगी सचिव आहेत. त्यांचाच मला आदेश आहे. रामदास गाडे यांचे नाव ऐकल्यावर मी त्यांना भेटलो, परंतु गाडेही म्हणाले, हे सर्व ठरलेले रेट आहेत. तुम्हाला पैसे द्यावेच लागतील!
रामदास गाडे यांनी माझी विनंती धुडकावून लावल्यावर मी त्यांना धडा शिकवायचे ठरविले. मी त्यांनाच मंत्रालयात ट्रॅप’ लावला होता. परंतु ते दिल्लीला असल्याने राजू ढेरंगे हे मला मंत्रालयात सापडले, असेही हरीराम घांची यांनी शेवटी सांगितले. मेडिकल दुकानांना वेगवेगळी कारणे व नोटीस देऊन मंत्रालयातील अन्न व औषध प्रशासनाने खंडणी वसुलीचा अलीकडे जणू सपाटाच लावला होता, परंतु हरीराम घांची यांच्या धाडसाचे व अॅण्टी करप्शनच्या अधिकाऱ्यांचे सर्वत्र कौतुक करण्यात येत आहे.
रामदास गाडे यांच्या विरोधात तक्रारदाराने खंडणी मागितल्याची अॅण्टी करप्शनसमोर स्टेटमेंट दिली आहे व त्यांच्या नामी-बेनामी मालमत्तेची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे रामदास गाडे या सरकारी अधिकाऱ्याला वाचविणे आता मंत्री नरहरी झिरवळ यांनाही कठीण जाणार आहे. मंत्र्यांची अवस्था आता संकटात सापडलेल्या माकडीण व तिच्या पिल्लासारखी झाली आहे. आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून गाडे यांनी ज्ञात उत्पन्नापेक्षा भ्रष्टाचार व लाचखोरी करून बरीच मालमत्ता उभारल्याचे सांगण्यात येत आहे. अशा या अधिकाऱ्यांच्या अपसंपदेची (Disproportionate Assets) अॅण्टी करप्शन चौकशी करणार आहे.
गेल्या वर्षी लोकसेवकांनी कमावलेल्या बेकादेशीर मालमत्तेची चौकशी करून अॅण्टी करप्शनने 988 व्यक्तींवर गुन्हे दाखल केले. त्यात 188 खासगी व्यक्ती आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रामदास गाडे यांच्या ‘रेटकार्ड’ची कसून चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यास अन्न व औषध प्रशासनातील मोठा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर येईल. आरोग्यास अपायकारक गुटखा आजही खुलेआम पानाच्या गादीवर विकत मिळतो. तेव्हा प्रश्न पडतो, ‘एफडीए’ करते काय?
वडाळ्याच्या एका प्रामाणिक दुकानदाराने पैसे देण्यास नकार दिला म्हणून त्याला नोटीस पाठवून दुकान बंद करण्यास सांगितले, परंतु जे मेडिकल दुकानदार खरोखरच सुमार दर्जाची भेसळीची औषधे विकून लोकांच्या जिवाशी खेळतात, त्यांना अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी पाठीशी घालतात. मेडिकल स्टोअर्स किवा खासगी रुग्णालयाला भेटी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी जर प्रामाणिकपणे काम करायचे ठरविले तर कुणी मेडिकलवाला कायद्याचे उल्लंघन करायचे धाडस करणार नाही, परंतु आपल्या देशात भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार झाला आहे. प्रत्येक अन्न पदार्थात भेसळ आढळून येत आहे. त्यात पाणी, युरिया, डिटर्जेंट मिसळले जात आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्यावर त्याचे गंभीर परिणाम होत आहेत. ज्या दुधात युरिया, डिटर्जंट मिसळले जाते तेच दूध आई आपल्या लहान बाळाला पाजते. विषारी दूध पिऊन लहान बालकांचे बळीही जात आहेत. कुठल्या अन्न पदार्थात भेसळ नाही असे पदार्थ, औषधे आज शोधावी लागत आहेत. भेसळ करणारे, त्यांना पाठीशी घालणारे, लोकांच्या जिवाशी खेळणारे विषारी सापच जर मंत्रालयात बसलेले असतील, खंडणी वसुली करीत असतील तर लोकांचे आरोग्य धोक्यात येणार नाही तर काय? मेडिकल स्टोअर्स असो अथवा खासगी रुग्णालय असोत, Inspectionच्या नावाखाली भेटी देणारे अधिकारी रांगा लावून (एफडीए व बीएमसीचे) हप्ते घेतात. हे आम्ही नव्हे तर हप्ता देणारेच बोलत आहेत. अॅण्टी करप्शनच्या जाळ्यात गेल्या वर्षी 669 लोकसेवक लाच घेताना पकडले गेले, परंतु न पकडले गेलेले असे शेकडो लोकसेवक मंत्रालयात मंत्र्याच्या आशीर्वादाने बसलेले आहेत त्याचे काय? त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी होणार आहे की नाही?
