राज्यात होणारे भीषण रस्ते अपघात रोखण्यासाठी परिवहन विभागाने आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा ‘कवच’ उभा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आलेल्या आधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणालीला (आयटीएमएस) मिळालेले यश पाहता, आता राज्यातील तब्बल २५ हजार किलोमीटरच्या महामार्गावर ही यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. २०२६ पर्यंत राज्याची वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे हायटेक करून २०३० पर्यंत अपघातांचे प्रमाण ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट विभागाने ठेवले आहे.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर गेल्या वर्षांत आयटीएमएस प्रणालीमुळे कार्यान्वित करण्यात आली. या माध्यमातून नियमभंग करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई केली जाते. त्यामुळे २०२५ साली अपघातांच्या संख्येत १९ टक्क्यांनी घट झाली आहे. हाच यशस्वी ‘फॉर्म्युला’ आता सर्व राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर राबविला जाईल. या यंत्रणेमुळे वेगमर्यादा ओलांडणारी वाहने, लेनची शिस्त मोडणारे चालक आणि इतर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर स्वयंचलित पद्धतीने कारवाई होणार आहे. विशेष म्हणजे, रडार आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करून हेल्मेट न वापरणाऱ्या आणि सीटबेल्ट न लावणाऱ्या चालकांवरही आता तिसऱ्या डोळ्याची नजर असणार आहे. केवळ रस्त्यांवरच नव्हे, तर वाहन परवाना देण्याच्या प्रक्रियेतही पारदर्शकता आणली जात आहे, अशी माहिती परिवहन विभागाकडून देण्यात आली.
राज्यात २०२६ पर्यंत ३८ स्वयंचलित वाहन चाचणी पथ सुरू करण्यात येणार असून, सर्व चाचण्या कॅमेऱ्याच्या निगराणीखाली होतील. यामुळे केवळ कुशल चालकांनाच परवाना मिळणे शक्य होईल. तसेच, वाहनांच्या तांत्रिक फिटनेससाठी ५३ शासकीय आणि १३ खासगी स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे (एटीएस) उभारली जात आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा विचार करून नवीन शालेय बस नियमावलीही लागू करण्यात आली आहे.
रस्ते अपघातात जखमी होणाऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारने दोन महत्त्वाच्या योजना आणल्या आहेत. अपघातातील जखमीला रुग्णालयात नेणाऱ्या ‘जीवनदूत’ व्यक्तीला केंद्र सरकारकडून बक्षीस दिले जाणार आहे. मदतीचा सरासरी वेळ ३० मिनिटांपेक्षा कमी करण्याचा प्रयत्न परिवहन विभाग करत आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त प्राण वाचवता येतील.
३३२ पथकांची करडी नजर
राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात रस्ते सुरक्षेच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी परिवहन विभागाने कंबर कसली असून, संपूर्ण राज्यात एकूण ३३२ भरारी पथकांची निर्मिती करण्यात आली आहे. ही पथके रडार आणि ‘इंटरसेप्टर’ वाहनांनी सज्ज असतील. रस्ते सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालक आणि मालकांवर ही पथके थेट घटनास्थळी कारवाई करतील. प्रत्येक तालुक्यातील महत्त्वाचे रस्ते आणि अपघाती क्षेत्रांवर (ब्लॅक स्पॉट) या पथकांचा विशेष पहारा असेल.
