पुरंदर विमानतळाच्या जमीन मोजणीसाठी दिलेली संमतीच भूसंपादनासाठी असल्याचे दाखवून ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दिल्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा दावा वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचा आरोप प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांनी दिलेल्या संमती पत्रावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे.
पुरंदर तालुक्यातील विमानतळ बाधित शेतकऱ्यांकडून आता प्रशासनावर आरोप होऊ लागले आहेत. कुंभारवळण (ता. पुरंदर) येथे जिल्हाधिकारी आणि विमानतळ प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत माहिती अधिकारातून प्राप्त कागदपत्रांच्या आधारे चर्चा करण्यात आली. अनेक शेतकऱ्यांनी विमानतळ भूसंपादनासाठी कोणतीही संमती दिलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले. काहींनी केवळ जमीन मोजणीसाठी तात्पुरती परवानगी दिली होती. तीच संमती भूसंपादनासाठी आहे असे ग्राह्य धरून भूसंपादनाची प्रक्रिया करण्यात आल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
विमानतळासाठी जमीन देण्याकरिता ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दिल्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा दावा वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचा आरोप प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, जमीन मोजणीसाठी दिलेली संमती ही भूसंपादनाची संमती म्हणून ग्राह्य धरली जात आहे. इतकेच नव्हे, तर जमीन मोजणीला दिलेल्या संमतीपैकी सुमारे ७० टक्के शेतकऱ्यांनी आपली संमती मूलभूत हक्कांच्या कायद्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून माघारी घेतली असल्याचे सांगण्यात आले.
पारगाव मेमाणे, खानवडी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी आणि वनपुरी येथील अनेक शेतकऱ्यांनी मोजणीसाठी दिलेली संमती माघारी घेतल्याच्या पावत्या बैठकीत सादर केल्या. पारगाव मेमाणे येथील विकास मेमाणे यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जावरून प्रशासनाने चुकीची माहिती वरिष्ठ पातळीवर दिल्याचा आरोप करण्यात आला. जिल्हाधिकारी मुख्यमंत्र्यांनाही चुकीची माहिती देत असल्याचा गंभीर आरोप या बैठकीत करण्यात आला. प्रशासनाने वस्तुस्थिती जाहीर करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल थांबवावी, अशी मागणी प्रकल्पबाधितांनी केली आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या निर्णयावर संशय व्यक्त होत आहे.
