मध्य प्रदेशातील सेहोर जिल्ह्यातील एक प्रतिष्ठित कुटुंब लंडनमधील ब्रिटिश राजघराण्याला कायदेशीर नोटीस पाठवण्याची तयारी करत आहे. १९१७ मध्ये सेहोरचे तत्कालीन प्रतिष्ठीत आणि श्रीमंत सेठ जुम्मा लाल रुथिया यांनी ब्रिटिश सरकारला प्रशासन चालवण्यासाठी ३५,००० रुपये कर्ज दिले होते. एक शतक उलटूनही, हे कर्ज आणि त्याचे व्याजाची परतफेड करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या सेठचे वंशज ब्रिटीश सरकार आणि ब्रिटनच्या राजघराण्यावर कर्जबुडवेपणाचा दावा ठोकत कर्जवसुली करणार आहेत.
मध्य प्रदेशातील एका श्रीमंत व्यक्तीने 109 वर्षांपूर्वी ब्रिटिश सरकारला ३५,००० रुपये कर्ज दिले होते. आता त्याचा नातू कर्जाच्या परतफेडीची मागणी करत आहे. मध्य प्रदेशातील रुथिया कुटुंबाचा हा खटला चित्रपटातील कथेसारखा आहे. याबाबतची कागदपत्रे आणि दस्तावेजातून कर्जाबाबतची माहिती स्पष्ट होत आहे. ब्रिटीश सरकारने हिंदुस्थान सोडला असला तरी, एका भारतीय व्यक्तीच्या कर्जाची नोंद अजूनही लंडनच्या शाही नोंदी आहेत. आता या प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत न्याय मागण्यासाठी त्यांचे वंशज प्रयत्न करत आहे.
भोपाळच्या नवाब सुलतान जहाँ बेगमनंतर सेठ जुम्मा लाल रुथिया हे त्या वेळी राज्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक होते. १९१७ मध्ये, ब्रिटिश सरकारने भोपाळ इस्टेटचे प्रशासकीय व्यवस्थापन सुव्यवस्थित करण्यासाठी ही रक्कम कर्ज म्हणून घेतली होती. १९३७ मध्ये सेठ जुम्मा लाल यांच्या मृत्यूनंतर, त्यांचा मुलगा माणकचंद्र रुथिया यांना मृत्युपत्रात ब्रिटिश सरकारशी झालेल्या पत्रव्यवहाराची माहिती देणारी महत्त्वाची कागदपत्रे सापडली. आता, त्यांचा नातू विवेक रुथिया ही कायदेशीर लढाई लढत आहे.
विवेक रुथियाचा दावा आहे की १९१७ पासून ३५,००० रुपयांची किंमत आजच्या बाजारभावात १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. आंतरराष्ट्रीय सार्वभौम कायद्याचा हवाला देत, ते असा युक्तिवाद करतात की सरकार बदलल्यानंतरही, देशाला त्याचे मागील कर्ज फेडण्यास कायदेशीररित्या बांधील आहे. सेहोर शहराचा अंदाजे ४० ते ४५ टक्के भाग अजूनही रुथिया कुटुंबाच्या नावे असल्याचे सांगितले जाते. यावरून सेठ रुथिया कुटुंबाची तत्कालीन संपत्तीचा अंदाज येतो. इंदूर, भोपाळ आणि सिहोरमधील त्यांच्या अनेक मालमत्तांवर अतिक्रमण झाले आहे किंवा त्या वादग्रस्त आहेत. अनेक मालमत्तांचे भाडे अजूनही जुन्या दराने आहे.
कायदेशीर तज्ञांच्या मते, ब्रिटिश राजघराण्याला नोटीस पाठवता येते, परंतु त्याचा निकाल कराराच्या अटींवर अवलंबून असेल. करारात कर्ज परतफेड करण्यासाठी विशिष्ट तारीख होती का? अंतिम मुदतीनंतर भरपाई किंवा व्याजासाठी कोणत्या अटी होत्या? स्वतंत्र भारत सरकारने स्वातंत्र्याच्या वेळी अशा जुन्या देणग्यांची जबाबदारी घेतली होती का की ती थेट ब्रिटिश सरकारची बाब आहे? अशा अनेक पैलूंचा विचार करावा लागेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
