केरळचे नाव बदलून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘केरळम’ करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली आणि बंगालशी भेदभाव केल्याचा आरोप केला. त्या म्हणाल्या की, बंगाल विधानसभेने राज्याचे नाव बदलून ‘बांगला’ करण्याचा ठराव दोनदा मंजूर केला आहे, परंतु केंद्र सरकारने अद्याप तो मंजूर केलेला नाही.
ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “पश्चिम बंगालचे नाव ‘W’ ने सुरू होते, त्यामुळे बंगालमधील विद्यार्थी बहुतेकदा मुलाखतींसाठी सर्वात शेवटी निवडले जातात. भाजप बंगाली जनतेच्या भावनांचा आदर करत नाही, फक्त निवडणुकीदरम्यान ‘बांगला’ हा शब्द वापरला जातो. मुख्यमंत्री ममता पुढे म्हणाल्या, “केरळमध्ये भाजप आणि सीपीआयएममधील वाढत्या युतीमुळे नाव बदलणे सोपे झाले आहे. एक दिवस, सरकार बदलेल आणि आपणही निश्चितपणे पश्चिम बंगालचे नाव बदलू.”
बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस सत्तेत आल्यापासून, राज्याचे नाव बदलण्याची मागणी होत आहे. गेल्या महिन्यात, राज्यसभेत शून्य प्रहरात, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी पश्चिम बंगालचे नाव ‘बांगला’ करण्याची मागणी केली. ‘बांगला’ हे नाव राज्याच्या इतिहासाचे आणि संस्कृतीचे प्रतिबिंब आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभेने जुलै २०१८ मध्ये राज्याचे नाव बदलण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला होता, परंतु केंद्र सरकारने अद्याप तो मंजूर केलेला नाही, असेही यावेळी ममता बॅनर्जी म्हणाल्या.
तृणमूल काँग्रेसच्या एका खासदाराच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या मुद्द्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रही लिहिले. २०११ मध्ये सरकार स्थापन केल्यानंतर, तृणमूल काँग्रेसने केंद्र सरकारला राज्याचे नाव बदलण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर, त्यांनी राज्याचे नाव बदलून बोंगो किंवा बांगला करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.
