न्यायालयाने डोळेझाक केल्यानेच ईडी, सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांनी सत्याचा खून करून सैतानी अवतार धारण केला. न्यायालयाने या मोकाट सैतानांना वेळीच आवरले असते तर भाजपच्या छळ छावण्यांचा इतका विस्तार झाला नसता. पंतप्रधान, गृहमंत्री, फडणवीस यांच्यासारखे मुख्यमंत्री लोकशाही, संविधानाची पर्वा न करता या छळ छावण्या चालवीत आहेत व न्यायालये, तपास यंत्रणा या छळ छावण्यांच्या तंबूंचे बांबू बनले आहेत. सरकारने एखाद्याला भ्रष्टाचारी ठरवायचे व तपास यंत्रणांनी त्याला अटक करायची हे एकेकाळी रशियात घडत होते. इस्लामी राष्ट्रांतदेखील घडत होते. आता हिंदू राष्ट्रातही घडताना आम्ही पाहिले. केजरीवाल, सिसोदिया हे भ्रष्टाचारी नसून प्रामाणिक आहेत. भाजपने पोसलेल्या तपास यंत्रणा भाडखाऊ आहेत हे न्यायालयात सिद्ध झाले. खोटी प्रकरणे उभी करणाऱ्यांना आता तरी शिक्षा होऊ द्या!
अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया यांच्यासह 23 जणांना मद्य घोटाळ्याच्या प्रकरणातून न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे. मोदी-शहांच्या राजकीय सूडबाजीला मिळालेली ही चपराक आहे. कोर्टाने स्पष्ट शब्दांत फटकारले आहे की, सीबीआयने केजरीवाल आणि कंपनीवर लावलेले आरोप खोटे आहेत, आरोपात दम नाही. या प्रकरणात कोणतेही गुन्हेगारी स्वरूपाचे षड्यंत्र दिसत नाही. कोर्ट पुढे म्हणते ‘प्रॉसिक्युशन’ कोणतेही ठोस पुरावे समोर आणू शकले नाही. त्यामुळे त्यांनी उभा केलेला खटला ‘पोकळ’ आहे. कोर्टाने या प्रकरणी सीबीआय तपासाचे धिंडवडेच काढले आहेत. दिल्ली सरकारच्या मद्य धोरणावरून भाजपच्या लोकांनी आरोप केले व त्यानंतर दिल्लीचे नायब राज्यपाल, ईडी, सीबीआय व गृह मंत्रालयाच्या चौकडीने षड्यंत्र रचले. लोकांनी निवडून दिलेले दिल्लीतील सरकार भाजपचे नाही हे त्यामागचे पहिले कारण होते. अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया हे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री भाजपविरोधात बोलत होते हे दुसरे कारण. या दोन कारणांसाठी त्या वेळी मुख्यमंत्री असलेल्या केजरीवाल यांच्या घरावर धाडी घालून पुढे त्यांना अटक करून व बराच काळ तुरुंगात टाकले गेले. केजरीवाल व त्यांचे सरकार भ्रष्टाचारी आहे हे सिद्ध करून दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका त्यांना जिंकायच्या होत्या. केजरीवाल, सिसोदिया व त्यांच्या अनेक मंत्र्यांच्या गळ्याभोवती तपास यंत्रणांनी फास आवळला. त्या फासाच्या दोऱ्यांमध्ये आज सीबीआयचीच मान अडकली. केजरीवाल यांना अटक झाल्यावर भाजपने आनंदोत्सव साजरा केला. केजरीवाल यांची अटक म्हणजे ‘सत्याचा विजय’ असे सांगितले. मग आता कोर्टाने केजरीवाल, सिसोदिया यांना निर्दोष सोडले व
सीबीआयला आरोपीच्या पिंजऱ्यात
उभे केले. हा कसला विजय म्हणायचा? अखेर न्यायालयाच्या निकालात सत्य जिंकले आहे. केजरीवाल यांना तर निकालानंतर रडूच कोसळले. कारण या प्रकरणात त्यांना अनेक यातनांना सामोरे जावे लागले. तपास यंत्रणांनी त्यांचा व त्यांच्या सहकाऱ्यांचा छळ केला. तुरुंगात त्यांना औषधेही मिळू दिली नाहीत. पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहांनी निवडणूक प्रचारात केजरीवाल कसे भ्रष्ट आहेत यावरच भाषण ठोकले. आता केजरीवाल निर्दोष सुटले. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी व अमित शहांनी केजरीवाल यांची माफी मागायला हवी आणि ज्या सीबीआय संचालकांच्या नेतृत्वाखाली ही खोटी कारवाई झाली त्यांच्यावरच खटला चालवायला हवा. 2022 मध्ये दिल्ली मद्य धोरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपतर्फे करण्यात आला. शंभर कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला. सीबीआयने कोणतेही पुरावे नसताना केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह व इतर 23 जणांना अटक केली. हे सर्व प्रकरण किती खोटे व भंपक आहे हे आता न्यायालयातच समोर आले. भारताच्या तपास यंत्रणा म्हणजे भाजप सरकारचे गळ्यात पट्टा बांधलेले कुत्रे आहेत. आधी भुंकत राहायचे व नंतर अंगावर झेप घेऊन लचके तोडायचे. राजकीय मालकांच्या आदेशाने हे घडत आले. भारताच्या इतिहासात प्रथमच केजरीवाल व हेमंत सोरेन या दोन तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्यात आली होती. सोरेन यांच्यावर भाजप प्रवेशाचा दबाव होता, तर केजरीवाल यांच्यावर त्यांनी तोंड बंद ठेवावे यासाठी दबाव होता. गेल्या दहा वर्षांत विरोधकांना जेरीस आणण्यासाठी अशी
अनेक खोटी प्रकरणे
रचण्यात आली. महाराष्ट्रात छगन भुजबळ, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, संजय राऊत यांना अटक झाली. छगन भुजबळही निर्दोष मुक्त झाले, पण अडीच वर्षे त्यांना तुरुंगात ठेवले. अनिल देशमुख, नवाब मलिक व संजय राऊत यांच्या विरोधात ‘ईडी’ अद्यापि खटलाच उभा करू शकलेली नाही. अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांना ‘ईडी’चे भय दाखवून पक्ष सोडण्यास भाग पाडले. प्रफुल पटेल यांच्या मुसक्या ‘ईडी’ने आवळल्या, पण ते भाजपच्या वळचणीला जाताच त्यांना शुद्ध करून घेतले. शिंदे गटातल्या प्रताप सरनाईकांपासून अनेक मंत्री ‘ईडी’च्या रडारवर होते. भाजपशी सूत जमवताच त्यांना आता सुखाची झोप लागते. न्यायालयाने डोळेझाक केल्यानेच ईडी, सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांनी सत्याचा खून करून सैतानी अवतार धारण केला. न्यायालयाने या मोकाट सैतानांना वेळीच आवरले असते तर भाजपच्या छळ छावण्यांचा इतका विस्तार झाला नसता. पंतप्रधान, गृहमंत्री, फडणवीस यांच्यासारखे मुख्यमंत्री लोकशाही, संविधानाची पर्वा न करता या छळ छावण्या चालवीत आहेत व न्यायालये, तपास यंत्रणा या छळ छावण्यांच्या तंबूंचे बांबू बनले आहेत. सरकारने एखाद्याला भ्रष्टाचारी ठरवायचे व तपास यंत्रणांनी त्याला अटक करायची हे एकेकाळी रशियात घडत होते. इस्लामी राष्ट्रांतदेखील घडत होते. आता हिंदू राष्ट्रातही घडताना आम्ही पाहिले. केजरीवाल, सिसोदिया हे भ्रष्टाचारी नसून प्रामाणिक आहेत. भाजपने पोसलेल्या तपास यंत्रणा भाडखाऊ आहेत हे न्यायालयात सिद्ध झाले. खोटी प्रकरणे उभी करणाऱ्यांना आता तरी शिक्षा होऊ द्या!
