अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचा विसर पडला असून राज्यातील गडकिल्ल्यांकडेही सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याने त्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे अशा शब्दात शिवसेना आमदार मनोज जामसुतकर यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान महायुती सरकारवर जोरदार हल्ला चढविला.
पेंद्राने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला; परंतु महानगरपालिकांच्या मराठी शाळा बंद पडत आहेत. राज्यात मराठी शाळांपेक्षा इंग्रजी शाळांची संख्या वाढत आहे, याकडे जामसुतकर यांनी लक्ष वेधले. देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये साडेतेरा टक्के वाटा महाराष्ट्राचा असूनही पेंद्र शासनाकडून राज्याला सापत्न वागणूक मिळत असते. पेंद्राकडून राज्याला मिळणारा जीएसटीचा हिस्सा वेळेवर मिळत नसल्याने विकासकामे मंदावली आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन पेंद्राकडून थकीत निधी आणला पाहिजे, अशी सूचना त्यांनी मांडली.
बीआयटी चाळींतील पोलिसांनाही घरे द्या
मुंबईतील बीडीडी चाळींच्या धर्तीवर बीआयटी चाळींचाही पुनर्विकास झाला पाहिजे. तसेच बीडीडीमधील पोलीस कर्मचाऱयांना घरे दिली जात आहेत तशीच बीआयटी चाळींमध्ये राहणाऱया पोलिसांनाही मिळावीत, अशी मागणी जामसुतकर यांनी केली. शेतकऱयांची कर्जमाफी अजून झालेली नाही. सावकारी कर्जाला पंटाळून शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. शेतकऱयांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी तसेच कर्जमाफीबाबत काय पावले उचलणार हे अभिभाषणात नमूद केले नव्हते, असे जामसुतकर म्हणाले.
