पंजाबमधील पटियाला येथील राजीव गांधी राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठाच्या शैक्षणिक परिषदेने माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे नाव विद्यापीठाच्या नावातून काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे. प्रस्तावानुसार, विद्यापीठाचे नवीन नाव फक्त “राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ” असे असणार आहे. या निर्णयाला विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. जयशंकर सिंह यांनी मान्यता दिली आहे. त्यांनी सांगितले की हा प्रस्ताव शैक्षणिक परिषदेने मंजूर केला आहे आणि आता तो कार्यकारी परिषदेकडे आणि पंजाब सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय पंजाब सरकारवर अवलंबून आहे.
या निर्णयावर तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. पटियाला येथील काँग्रेस खासदार डॉ. धर्मवीर गांधी यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. ते म्हणतात की हे पाऊल निवडणुकीपूर्वी राजकारणाचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न असू शकते. त्यांनी आम आदमी पक्ष, शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपवर राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी असे मुद्दे उपस्थित केल्याचा आरोप केला. ते असेही म्हणाले की देशात संस्थांची नावे बदलण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे, ज्यामुळे आपल्या ऐतिहासिक तथ्ये, वारसा वास्तू यावर परिणाम होत आहे.
याआधीही नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, अकाल तख्तचे कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज यांनीही केंद्र सरकारकडे या विद्यापीठाचे नाव बदलण्याची मागणी केली. १९८४ च्या शीखविरोधी दंगलींनंतर राजीव गांधी यांचे नाव शीख समुदायाच्या भावना दुखावते असा युक्तिवाद त्यांनी केला. २००६ मध्ये पंजाब सरकारने लागू केलेल्या कायद्यानुसार विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. आता सर्वांचे लक्ष पंजाब सरकार ही शिफारस स्वीकारणार की नाही यावरील अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे.
