देशभरात रस्ते अपघातात वाढ झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण भूमिका घेतली आहे. दोन गाड्यांमध्ये सुरक्षित अंतर न ठेवल्यास संबंधित वाहन चालकाविरोधात निष्काळजीपणे ड्रायव्हिंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने तसे आदेश दिले आहेत.
रस्ते नियमावली 1989 मधील नियम 23 नुसार, समोरील अचानक ब्रेक दाबू शकते ही शक्यता लक्षात घेऊनच चालकाने वाहनापासून पुरेसे अंतर ठेवले पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले. टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड आणि इतरांच्या बाजूने निर्णय देणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेला परवानगी देताना न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
19 मे 2013 रोजी रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास एका ट्रकने समोरील ट्रेलरला पाठीमागून धडक दिली होती. चालकाने अचानक ब्रेक लावल्याने हा अपघात घडल्याचा दावा करण्यात आला होता. या अपघातात ट्रकच्या क्लीनरला गंभीर दुखापत झाली होती.
19 मे 2013 रोजी एका ट्रकने समोर असलेल्या ट्रेलरला पाठीमागून धडक दिली होती. ट्रेलरने अचानक ब्रेक लावल्यामुळे हा अपघात झाला असा दावा करण्यात आला होता. ट्रेलर चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे हा अपघात झाल्याचे विमान कंपनी टाटा एआयजीचे म्हणणे होते. तर ट्रक चालक वाहनांमधील पुरेसे अंतर राखण्यात अयशस्वी झाल्याने ही घटना घडल्याचा युक्तीवाद ओरिएंटल इन्शुरन्सने केला होता.
जरी पुढच्या गाडीने ब्रेक लावले तरी मागच्या गाडीकडे पुरेसे अंतर असते तर अपघात टाळता आला असता. केवळ पुढच्या गाडीने अचानक ब्रेक लावले हे कारण सांगून चालकाला अपघाताच्या जबाबदारीतून मुक्त होता येणार नाही. रस्ते सुरक्षेच्या नियमांचे पालन न करणे हा आता थेट गुन्ह्याचा भाग ठरू शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
