>> नीलेश कुलकर्णी
पानगळ होऊन नवी पालवी फुटण्याचा हा ऋतू. विरोधकांच्या लढाऊ बाण्यालादेखील वसंतापूर्वीच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पालवी फुटली होती. ‘‘विरोधक रॉक्स, सरकार शॉक्स,’ अशी स्थिती झाली होती. पूर्वार्धात पूर्णपणे घाबरलेले मोदी सरकार देशाने पाहिले. या सरकारचे पुरते वस्त्रहरण करण्याची संधी विरोधकांकडे उत्तरार्धात आहे. मात्र त्यासाठी विरोधकांना उत्तरार्धदेखील गाजवावा लागेल.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा उत्तरार्ध आजपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनाच्या पूर्वार्धात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकातील चीनसंदर्भातील संवेदनशील मुद्दा उपस्थित करून सरकारला कात्रीत पकडले होते. त्यानंतर एपस्टीन फाईल्सचे गंडांतर सरकारवर आले. राहुल यांनी याप्रकरणीदेखील केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांना असे काही खिंडीत गाठले की, पुरी यांना पत्रकार परिषद घेऊन राहुल यांच्या नावाने थयथयाट करावा लागला. ‘नरेंद्र मोदींनी आपला देश अमेरिकेला विकला’, हा राहुल यांचा भारत-अमेरिका व्यापारी करारावरचा घणाघातही केंद्र सरकारच्या चांगलाच वर्मी लागला आहे. भारत-अमेरिका व्यापार करार, नरवणेंचे पुस्तक, एपस्टीन फाईल्स याच जोडीला विरोधकांना ताजातवाना विषय मिळाला आहे तो दिल्लीतील मद्य घोटाळा. कथित मद्य घोटाळय़ातून सत्र न्यायालयाने दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांची निर्दोष सुटका केली आहे. त्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा राजकीय वापर व त्यातून होणारे राजकारण यामुळे संसदेत प्रचंड गदारोळ होण्याची चिन्हे आहेत. एखाद्या खोटय़ा गुह्यात राजकीय विरोधकाला गुंतवायचे व त्याचे करीअर संपवून टाकायचे, हा शिरस्ता मोदींनी 2014 पासून सत्तेवर आल्यापासून सुरू केला आहे. त्याचे फासे आता उलटे पडताना दिसत आहे. त्यामुळे या मुद्दय़ावर सरकारला विरोधक सळो की पळो करून सोडतील यात शंकाच नाही. एपस्टीन फाईल्सच्या प्रकरणामुळे जगभरात अनेक सत्ताधीश व बलाढय़ व्यक्तींचे राजीनामे होत आहेत, मात्र आपल्याकडे म्हणावे तसे हे प्रकरण तापलेले नाही. विरोधकांना ते तापवावे लागेल. या प्रकरणाचे धागेदोरे देशाच्या महत्त्वाच्या राजकीय नेत्यांपर्यंत पोहोचत आहेत. त्याचा पर्दाफाश विरोधकांना करावा लागेल. केवळ हरदीप पुरीच नाही तर या प्रकरणात राजस्थानच्या उपमुख्यमंत्री दीयाकुमारी यांचेही नाव पुढे आले. दियाकुमारी यांच्या मुलाच्या वाढदिवसानिमित्त एपस्टीनने रोममध्ये विशेष पार्टी आयोजित केली होती.
त्यामुळे एपस्टीन व दियाकुमारींचे संबंध नेमके काय?. 2018 मध्ये ही पार्टी झाल्यानंतर लगेचच दियाकुमारींना लोकसभेचे तिकीट दिले गेले व नंतर थेट मोदींच्या आदेशाने वसुंधरा राजेंना डावलून दियाकुमारांना राजस्थानचे उपमुख्यमंत्रीपद बहाल करण्यात आले होते. त्याचाही जाब विरोधकांना या अधिवेशनात विचारावा लागेल. एकूणच पूर्वार्ध बरा होता असे म्हणायची वेळ सरकारवर या उत्तरार्धात येईल, अशीच लक्षणे दिसताहेत.
‘राजा जी’ की याद…
आपल्या देशातील रेवडी कल्चर संपवा, असे पंतप्रधान एकदा म्हणाले होते, मात्र पंतप्रधान म्हणतात एक आणि नेमके करतात त्याच्याविरोधात. याचा अनुभव देशवासीयांनी अनेकदा घेतला आहे. ज्या राज्यातील निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत त्या राज्यातील पूर्वाश्रमीच्या काँग्रेस नेत्यांना किंवा समाजसेवकाला रेवडय़ांप्रमाणे पुरस्कार द्यायचे नाही तर त्यांचे पुतळे बसवायचे, हा एककलमी कार्यक्रम मोदींनी राबविला आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगणा निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला चौधरी चरणसिंग, कर्पुरी ठाकूर, पी. व्ही. नरसिंह राव यांना भारतरत्न पुरस्कार मोदींच्या सरकारने जाहीर केला होता. जिथे निवडणुका तिथल्या महापुरुषाचा पुतळा असाही एक अनोखा फंडा मोदींनी राबविला आहे. तामीळनाडूच्या निवडणुकीचे पडघम सध्या वाजत आहेत. तामीळनाडूच्या किनारपट्टीवर कमळ फुलविण्याचे प्रयत्न भाजपने हरतऱहेने करून पाहिले, मात्र तिथल्या जनतेने भाजपची डाळ काही शिजू दिली नाही. अण्णा मलाईंसारखे पूर्वाश्रमीचे आयपीएसला भाजपमध्ये घेऊन प्रसंगी रजनीकांत वगैरेंना हाताशी धरूनही भाजपला तामीळनाडूत काही यश मिळाले नाही. आताही सुपरस्टार विजय व अण्णा द्रमुकशी गाठ बांधून तामीळनाडूत सत्तेचा भागीदार होण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रपती भवनात सी. राजगोपालाचारी यांचा पुतळा बसविण्यात आला आहे तो त्याच कारणाने. राजगोपालाचारी हे पंडित नेहरूंसोबत स्वराज्यरोहणाच्या कार्यक्रमाला व्यासपीठावर उपस्थित होते. त्यांच्याच सांगण्यावरून त्यावेळी हिंदू धर्मशास्त्रानुसार स्वांतंत्र्याचे राज्यरोहण झाले होते. सेंगोलची मूळ संकल्पना ही त्यांचीच. सुचेता कृपलानी यांनी त्यावेळी वंदे मातरम् गायले होते. नरेंद्र मोदींना पंडित नेहरूंबद्दल तिटकारा आहे, मात्र काँग्रेसच्याच राजगोपलाचारी यांच्याबद्दल अचानक उमाळा यायचे कारण म्हणजे तामीळनाडूतील निवडणुका. तामीळनाडूत राजाजी, बंगालमध्ये रामकृष्ण परमहंस, बंकिम बाबूंची याद मोदी सरकारला येत आहे..
ओम बिर्लांचे काय होईल?
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वासदर्शक ठरावाचे काय होईल? असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात विचारला जातो आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उत्तरार्धाच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजे 9 मार्च रोजी या प्रस्तावावर चर्चा होऊन सायंकाळी मतदानही होईल. बहुमताचे आकडे सध्या सरकारच्या बाजूने आहेत. सत्तापक्षाकडे 293 खासदार आहेत, तर विरोधकांची एकूण संख्या 233 इतकी आहे. बहुमतापेक्षा 21 खासदार अधिक असल्याने बिर्लांना तशी घाबरण्याची गरज नसली तरी ऐनवेळी एनडीएतील घटक पक्षांनी भूमिका बदलली तर अध्यक्षांविरोधात अविश्वासदर्शक ठराव पारित होऊ शकतो. त्यामुळे डॅमेज कंट्रोलसाठी पडद्याआडून साम-दाम-दंड-भेद या पद्धतीने सरकारचे काम सुरू झाले आहे. छोट्या-मोठ्या पक्षांना वश करण्यासाठी वशीकरण साधना जोरात सुरू आहे. बिर्लांच्या विरोधातील या प्रस्तावाबाबत तृणमूल काँग्रेस फारशी उत्साही नाही. त्यामागे बंगालची निवडणूक हे कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. या अविश्वासदर्शक ठरावावर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी व समाजवादीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्याही स्वाक्षऱया नाहीत. त्यामुळे विरोधकांमध्येच या मुद्दय़ावरून मतैक्य नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. बिर्लांविरोधात अविश्वासदर्शक ठराव बारगळला तर बिर्ला व सरकारला चांगलेच बळ मिळणार आहे.
