संसदेत लोकशाहीचा गळा घोटला जातोय; लोकसभा अध्यक्षांविरोधातील अविश्वास ठराव हा विरोधकांचा उद्रेक आहे असे विधान शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केले. तसेच राष्ट्रपतींच्या वारंवार अपमान होत आहे आणि त्यासाठी केंद्र सरकार जबाबदार आहे असा घणाघातली संजय राऊत यांनी केला.
दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत संजय राऊत म्हणाले की, “या देशाच्या संसदेमध्ये गेल्या 10 वर्षांपासून भारतीय घटनेचा आणि संसदीय लोकशाहीचा गळा ज्या पद्धतीने घोटला जातो, त्याच्या विरुद्ध हा उद्रेक विरोधी पक्षांचा आहे. विरोधी पक्ष नेत्यांना बोलू द्यायचं नाही, विरोधी पक्ष नेत्यांना आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना सातत्याने अपमानित करायचं, नियमानुसार संसद लावायची नाही. अनेक राष्ट्रीय हिताची आणि सुरक्षेच्या प्रश्नावरती चर्चा घडू द्यायची नाही. हे गेल्या काही काळापासून सातत्याने संसदेच्या सभागृहात सुरू आहे. सरकारी पक्षाने विरोधी पक्षाच्या नेत्यांशी चर्चा करून मार्ग काढणं त्यांना सहज शक्य होतं. पण बहुमत आमच्याकडे आहे, बहुमत असल्यामुळे आम्ही विरोधी पक्षांचा आवाज अजिबात या सभागृहामध्ये पोहोचू देणार नाही, जी भावना आहे, त्याच्यावरती शेवटी उपाय आणि हत्यार म्हणून लोकसभा अध्यक्षांच्या संदर्भातला अविश्वास ठराव विरोधी पक्षाने आणलेला आहे. इंडिया ब्लॉक म्हणून. प्रत्येक ब्लॉकमधला या ठरावाच्या बाजूने आहे आणि त्याच्यावर चर्चा होईल.”
राऊत पुढे म्हणाले की, “हिंदुस्थानची स्थिती जागतिक पातळीवर आता काहीच नाही. प्रत्येक गोष्ट अमेरिकेला विचारून करावी लागते. 1947 पर्यंत देश ब्रिटिशांचा गुलाम होता आणि त्या गुलामगिरीविरुद्ध दीडशे वर्षांचा संघर्ष आम्ही सगळ्यांनी केला, आमच्या पूर्वजांनी केला. आताचे राज्यकर्त्यांचे पूर्वज किंवा वंशज त्या स्वातंत्र्य लढाईमध्ये नव्हते. अलीकडच्या काळामध्ये हा देश अमेरिकेचा गुलाम होताना दिसतोय. ही अत्यंत चिंतेची आणि धक्कादायक गोष्ट आहे.
देशाच्या पंतप्रधानांना पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपतींचा अपमान झाला याच्यावर मत व्यक्त करायला, भाषण करायला वेळ आहे. पण अमेरिकेसारख्या राष्ट्राकडून या सार्वभौम देशाचा अपमान होतो आहे, त्याच्यावर ते बोलायला तयार नाहीत. आणि याच्यामध्ये आम्ही चर्चा मागितली तर लोकसभेचे आणि राज्यसभेचे प्रमुख अध्यक्ष किंवा चेअरमन हे त्याच्यावर विरोधकांना बोलू देत नाहीत. ही सुद्धा एक प्रकारे हुकुमशाही आणि अप्रत्यक्ष गुलामी आहे.”
महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीवर बोलताना राऊत म्हणाले, “विधान परिषदेचा विषय याची चर्चा महाराष्ट्रामध्ये होईल. राज्यसभा जर महाविकास आघाडीतल्या एखाद्या पक्षाला गेली असेल, तर आमचे 20 आमदार आहेत हे लक्षात घ्या. महाविकास आघाडीतला सगळ्यात मोठा पक्ष 20 आमदारांचा आहे आमचा. आणि आमचे 20 आमदार असताना सुद्धा आम्ही राज्यसभा आमच्याकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसला दिली. कारण शेवटी आम्हाला एकत्र काम करायचं आहे. आम्हाला सगळ्यांना असं वाटतं की उद्धवजींनी या राज्याचं नेतृत्व केलेलं आहे. उत्तम प्रकारे नेतृत्व केलं, संकट काळात नेतृत्व केलं आहे. त्यांच्यासारख्या नेत्यानं विधान परिषदेमध्ये असणं हे महाविकासासाठी एक चांगले संकेत असतील आणि आमच्या आमदारांना बळ मिळेल.”
लोकसभा अध्यक्षांविरोधातील अविश्वास ठरावाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले, “लोकसभेमध्ये स्पीकरविरोधात जो अविश्वास प्रस्ताव येतो आहे, तो का आला याचा विचार सरकारी पक्षाने केला पाहिजे. 2014 पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार या देशात आल्यानंतर लोकसभा असो किंवा राज्यसभा, विरोधकांना मान द्यायला कोणी तयार नाही. सर्वात आधी लोकसभेत विरोधी पक्षनेताही बनवला गेला नाही. तुम्हाला माहिती आहे, नंतर नेता बनले राहुल गांधी. पण त्यांनाही बोलू दिलं जात नाही. विरोधी नेत्यांना बोलू दिलं जात नाही. राष्ट्रीय हिताचे, राष्ट्रीय सुरक्षेचे अनेक मुद्दे आम्हाला मांडायचे असतात, राज्यसभा असो किंवा लोकसभा. पण सरकारच्या बाजूने सभागृह चालू दिलं जात नाही. नेता प्रतिपक्षाचा अपमान केला जातो. त्यांचा माईक बंद केला जातो. हा कसला लोकशाहीचा प्रकार आहे?
सदन चालवण्याची जबाबदारी लोकसभा अध्यक्षांची असते. आपण भाजपचे नेते असू शकता, पण लोकसभा अध्यक्ष म्हणून तुम्ही निष्पक्ष असले पाहिजे. तुम्ही कोणत्याही पक्षाचे नसता. तुम्ही सर्वांना समान न्याय दिला पाहिजे. संविधानाची रक्षा केली पाहिजे. पण दुर्दैवाने तसं होताना दिसत नाही. भारतीय जनता पक्षाच्या इशाऱ्यावर सभागृह चालतं आहे. आमच्याकडे मग दुसरं काय हत्यार आहे? त्यामुळे आम्ही हा प्रस्ताव आणला आहे. त्यावर चर्चा होणार आहे.”
राष्ट्रपतींच्या मुद्द्यावर बोलताना राऊत म्हणाले, “राष्ट्रपतींचा अपमान वारंवार होत आहे आणि त्याला सरकारही जबाबदार आहे. देशाला एक आदिवासी महिला राष्ट्रपती मिळाल्या, याचा आम्हाला खूप अभिमान आहे. पण त्या पदावर असताना मणिपूरमध्ये आदिवासी महिलांना जिवंत जाळण्यात आलं, आदिवासी महिलांची नग्न धिंड काढण्यात आली. त्यावर राष्ट्रपतींकडून कोणतीही ठोस भूमिका समोर आली नाही. झारखंड, छत्तीसगडसारख्या आदिवासी राज्यांमध्ये आदिवासींचे जल, जमीन, जंगल यावर उद्योगपती आक्रमण करत आहेत. आदिवासींच्या हत्या होत आहेत, जंगलांवर हल्ले होत आहेत. आमच्या आदिवासी महिला राष्ट्रपती आहेत, पंतप्रधान आहेत, राष्ट्रपतींचा सन्मान झाला पाहिजे असेही संजय राऊत म्हणाले.
तसेच राष्ट्रपती जर एखाद्या राज्यात जात असतील, तर त्या राज्य सरकारलाही विश्वासात घेतलं पाहिजे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी जिंकत आहेत. भाजपकडे प्रचारासाठी कोणताही मुद्दा नाही, म्हणून नवीन मुद्दा आणला आहे. राष्ट्रपतींना राजकारणात ओढणे हा देखील राष्ट्रपतींचा अपमानच आहे असेही संजय राऊत यावेळी म्हणाले.
