पुणे विद्यापीठ चौकात पीएमआरडीएमार्फत उभारलेल्या डबल डेकर उड्डाणपुलाच्या बाणेर रॅम्पचे उद्घाटन नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते झाले. मात्र उद्घाटनानंतर दुसर्या दिवशी काही समोर आलेल्या छायाचित्रांमुळे या पुलाच्या बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून हा फ्लायओव्हर आहे की ‘फ्लॉ-ओव्हर’?’ असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या छायाचित्रावरून विद्यापीठ चौकातील डबल डेकर उड्डाणपुलामध्ये स्ट्रक्चरल डिफेक्टस् आहे का असा सवाल भाजपचे नगरसेवक सनी निम्हण यांनी उपस्थित केला आहे.
या उड्डाणपुलाला दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव असताना पुलाच्या एका भागातील जोडणी (जॉइंट) नीट झालेली नसल्याचे छायाचित्रातून दिसत असल्याचा दावा नगरसेवक सनी निम्हण यांनी केला आहे. पुलाच्या सेगमेंट जॉइंटमध्ये योग्य प्रकारे बंदोबस्त झालेला नसल्याचे छायाचित्रांवरून दिसत असून कामाची गुणवत्ता संशयास्पद असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. याच ठिकाणी यापूर्वी उभारलेला उड्डाणपूल तांत्रिक त्रुटींमुळे पाडण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यावेळी मोठी टीका झाली होती; मात्र पुढील २५ ते ५० वर्षांचा वाहतुकीचा विचार करून डबल डेकर उड्डाणपूल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे एवढ्या महत्त्वाच्या आणि महाकाय प्रकल्पात अशा प्रकारच्या त्रुटी राहिल्या असतील तर ते अत्यंत धक्कादायक असल्याचे बोलले जात आहे.
मेट्रो व्हायाडक्ट किंवा अशा प्रकारचे उड्डाणपूल प्रामुख्याने ‘प्रेस्ट्रेस्ड सेगमेंटल स्ट्रक्चर’ पद्धतीने उभारले जातात. या संरचनेत ‘पोस्ट-टेंशनिंग केबल्स’ मुख्य भार उचलतात. त्यामुळे बाहेर दिसणार्या दोषांमुळे लगेच संरचना कोसळेल असे नसले तरी जॉइंट नीट न बसणे किंवा बांधकामातील त्रुटी दीर्घकालीन टिकाऊपणासाठी धोकादायक ठरू शकतात. अशाच प्रकारच्या तांत्रिक चुकीमुळे पूर्वी मुंबईत अपघात घडल्याची आठवणही निम्हण यांनी करून दिली.
दरम्यान, पुण्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला आहे. पुणे शहराला ‘ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर’ म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. मात्र प्रत्यक्ष कामांमध्ये दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतील तर या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. या पार्श्वभूमीवर संबंधित पुलाचे तातडीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करून दोष दूर करावेत, तसेच पीएमआरडीएने याबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी केली आहे.
