राज्य शासनातील ‘ड’ संवर्ग वगळता यापुढे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) मार्फतच नोकरभरती केली जाणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून लवकरच मुख्यमंत्री त्याला मंजुरी देतील अशी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशीष शेलार यांनी आज विधानसभेत दिली. आता एकाच पदाच्या विविध परीक्षांसाठी वेगवेगळे शुल्क आकारले जाणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील एससी, एसटी, व्हीजेएनटी, ओबीसी व एसबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना शासनाच्या नोकरभरतीसाठी अर्ज भरताना खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांएवढेच परीक्षा शुल्क भरावे लागत असल्याचा मुद्दा आमदार श्वेता महाले यांनी लक्षवेधीमार्फत उपस्थित केला होता.
त्यावरील चर्चेला उत्तर देताना आशीष शेलार म्हणाले की, एकाच पदासाठी वेगवेगळे विभाग स्वतंत्र परीक्षा घेतात. त्याऐवजी परीक्षांचे सुसूत्रीकरण करून कॅडर बकेटिंगची संकल्पना लागू केली जाणार आहे. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांकडून घेण्यात येणाऱया परीक्षा शुल्काचा अभ्यास करून शुल्क सवलतीसंदर्भात योग्य निर्णय घेण्यात येईल.
शुल्क संरचनेचा अभ्यास करण्यासाठी समिती
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना अधिक दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि इतर राज्यांमधील परीक्षा शुल्क संरचनेचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या अभ्यासानंतर आवश्यक असल्यास 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त सवलत देण्याचाही निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले. खासगी संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱया भरती परीक्षांबाबतही राज्य शासन लक्ष ठेवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
