युद्धाचे तीव्र पडसाद आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत उमटले. ‘‘आखातातील युद्धाचे भयावह परिणाम आपल्याकडे होत असून महागाई उसळणार आहे. अशा वेळी मोदी सरकार गप्प का,’’ असा सवाल विरोधकांनी सरकारला केला. ‘‘या विषयावर सरकारने तातडीने चर्चा करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी दोन्ही सभागृहात लावून धरली. सरकारने ती फेटाळल्याने गोंधळ, गदारोळ झाला.
मात्र सरकारने या मागणीला बगल देत लोकसभा सभापतींविरद्धच्या अविश्वासदर्शक ठरावावर आम्ही चर्चेस तयार आहोत, असे सांगत विरोधकांची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र विरोधक पश्चिम आशियातील चर्चेवर अडून बसल्याने दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दुपापर्यंत चालू शकले नाही. राज्यसभेत याच मुद्दय़ावरून विरोधी पक्षाने सभात्याग केला. दुपारनंतरही दोन्ही सभागृहांत गदारोळ सुरूच राहिला. लोकसभेचे कामकाज गोंधळामुळे दिवसभरासाठी स्थगित करावे लागले.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा उत्तरार्ध आज गोंधळानेच सुरू झाला. लोकसभा सभापतींविरुद्धच्या अविश्वास ठरावावर आज चर्चा होईल, अशी शक्यता होती. मात्र पश्चिम आशियातील बिघडलेली स्थिती लक्षात घेऊन विरोधी पक्षाने यावर नियम 176 अन्वये तातडीची चर्चा घेण्याची मागणी केली. मात्र सरकारने ती नाकारली. त्याऐवजी दोन्ही सभागृहांत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी निवेदन दिले. मात्र त्यांच्या निवेदना वेळी ‘वुई वाँट डिस्कशन’ अशा घोषणा विरोधी पक्षाचे खासदार देत होते. राज्यसभेत विरोधी खासदारांनी विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या नेतृत्वाखाली सभात्याग केला. गदारोळामुळे राज्यसभेचे कामकाज सुरुवातीला दुपारी बारा व नंतर दोन वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले, तर लोकसभेचे कामकाज दुपारी बारानंतर थेट तीन वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
इंडिया आघाडीच्या बैठकीत ठरली रणनीती
n लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या उपस्थितीत इंडिया आघाडीतील सर्व पक्षांच्या नेत्यांची बैठक झाली. यावेळी इराण युद्धासह विविध महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा झाली. शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते.
अविश्वास ठरावावर चर्चेसाठी तयार
विरोधी पक्षाने लोकसभा सभापतींविरोधात अविश्वास ठराव आणला आहे. त्यावर चर्चा करण्यासाठी सरकार तयार आहे. मग विरोधी पक्ष वेगळ्या विषयावर चर्चा का मागत आहे, अशी विचारणा संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केली. पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल यांनीही नाराजी व्यक्त केली. ‘‘विरोधकांनी अगोदर एक मागणी केली आणि आता भलतीच चर्चेची मागणी करत आहेत, हे शोभनीय नाही,’’ असे पाल म्हणाले.
अमेरिकेने बुडवलेल्या युद्धनौकेबाबत मौन
हिंदुस्थानच्या आमंत्रणावरून संयुक्त सरावात सहभागी होण्यासाठी आलेली एक इराणी युद्धनौका अमेरिकेने पाणबुडीतून हल्ला करून हिंद महासागरात बुडवली. त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया न दिल्याने मोदी सरकारवर जोरदार टीका झाली होती. परराष्ट्र मंत्री संसदेत यावर भूमिका मांडतील अशी अपेक्षा होती. मात्र जयशंकर काहीच बोलले नाहीत. ‘‘इराणच्या तीन युद्धनौकांपैकी एका युद्धनौकेला श्रीलंकेने आश्रय दिला आहे, तर एक नौका हिंदुस्थानच्या आश्रयाला आहे,’’ इतकेच जयशंकर यांनी सांगितले. अमेरिकेने बुडवलेल्या नौकेबाबत त्यांनी मौन पाळले. त्यामुळे विरोधकांनी संताप व्यक्त केला.
जयशंकर यांचे गोलमाल निवेदन
विरोधकांच्या चर्चेच्या मागणीला नकार देत पळ काढणाऱ्या सरकारने निवेदनाचा मार्ग स्वीकारला. परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी इराण युद्धावर गोलमाल निवेदन केले. ‘‘पश्चिम आशियासह अनेक ठिकाणी अत्यंत संवेदनशील परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र प्रत्येक घडामोडीवर व स्थितीवर सरकारची बारीक नजर असून विदेशातून प्रत्येक हिंदुस्थानीला सुरक्षित आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. आतापर्यंत 67 हजार हिंदुस्थानींनी सुरक्षितपणे आंतरराष्ट्रीय सीमा पार केली आहे. सरकार सर्व प्रकारची खबरदारी घेत आहे,’’ असे जयशंकर यांनी सांगितले.
