आखाती देशांतील संघर्षामुळे नैसर्गिक वायु आणि इंधन पुरवठ्यावर भीषण पडसाद उमटले आहेत. परिणामी, एलपीजी गॅसची टंचाई निर्माण झाल्याने देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. जर केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप केला नाही, तर या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी वाढण्याची भीती आहे, असा इशारा ‘असोसिएशन ऑफ इंडियन एन्टरप्रिन्युअर्स’ने (AIE) दिला आहे.
एलपीजीचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने हजारो लघु उद्योग, खाणावळी आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या उत्पादनावर थेट परिणाम होत आहे. मोठ्या कंपन्यांच्या तुलनेत लघु उद्योगांकडे नफ्याचे प्रमाण कमी असते. यामुळे इंधनाचे वाढलेले दर आणि अनियमित पुरवठा यामुळे अनेक युनिट्स बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. परिणामी या क्षेत्रांमधील कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर टांगती तलवार आली आहे.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाला एलपीजीचा पुरवठा प्राधान्याने करावा. इंधनावरील एक्साईज ड्युटी आणि व्हॅटमध्ये तात्पुरती कपात करावी. तसेच व्यावसायिक सिलिंडरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी कडक पावले उचलावीत, अशी मागणी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष के. ई. रघुनाथन यांनी सरकारकडे मागणी केली आहे.
दरम्यान, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगावरील संकटावर मात करण्यासाठी तमिळनाडू सरकारने काही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत.
- जे हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स एलपीजी सोडून इलेक्ट्रिक शेगड्यांचा वापर करतील, त्यांना वीज दरात प्रति युनिट 2 रुपयांची सवलत दिली जाईल.
- राज्यातील 60 हजारांहून अधिक कारखान्यांना आता केरोसीनसारखी पर्यायी इंधने वापरण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अतिरिक्त प्रमाणपत्राची गरज भासणार नाही.
