लेख – बदलती लोकसंख्या, अर्थव्यवस्था आणि रोजगाराचा नवा अर्थ

>> नितीन पोतदार

आज कल्पना (Idea) हीच भांडवल बनली आहे. बँकिंग, विमा, आयटी, सेवा उद्योग, स्टार्टअप्स या नव्या आर्थिक व्यवस्थेत पारंपरिक, पुनरावृत्ती होणाऱ्या नोकऱया तंत्रज्ञानामुळे झपाटय़ाने कमी होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर एक सूक्ष्म, पण महत्त्वाचा बदल घडतो आहे. आज रोजगार, उत्पन्न आणि संधी यांचे केंद्र भाषा किंवा प्रदेश राहिलेला नाही; ते काैशल्य, तंत्रज्ञान आणि नेटवर्क झाले आहे. परिणामी भाषिक किंवा सांस्कृतिक दरीपेक्षा डिजिटल दरी अधिक ठळक होत चालली आहे. बदलती लोकसंख्या, बदलती अर्थव्यवस्था आणि रोजगार यांचा नवा अर्थ आज पाढव्याच्या निमित्ताने समजून घेतला पाहिजे.

गुढीपाडवा हा हिंदूंचा नववर्ष दिन आहे, जो चैत्र शुद्ध प्रतिपदेला साजरा केला जातो. या दिवशी गुढी उभारून विजय आणि समृद्धीचे स्वागत केले जाते. याच दिवशी भारताच्या इतर भागांतही वसंत ऋतूचे आणि नवीन वर्षाचे स्वागत वेगळ्या नावांनी आणि परंपरांनी केले जाते, जे देशाच्या सांस्कृतिक एकतेचे प्रतीक आहे. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये हा सण ‘युगादी’ या नावाने गुढीपाडव्याप्रमाणेच साजरा होतो. सिंधी समुदायाद्वारे ‘चेटीचंड’ म्हणून तर कश्मिरी पंडितांकडून ‘नवरेह’ या नावाने साजरा केला जातो. पंजाबमध्ये ‘बैसाखी’, पश्चिम बंगालमध्ये ‘पोइला बोशाख’ आणि केरळ तसेच तामीळनाडूमध्ये ‘विशु-पुथांडू’ हे सण आपापल्या प्रादेशिक संस्कृतीनुसार चैत्र महिन्यात किंवा वसंत ऋतूच्या सुरुवातीला आनंदाने आणि उत्साहात साजरे केले जातात.

भारताची भाषिक, सांस्कृतिक आणि प्रादेशिक विविधता यानिमित्ताने अभिमानाने समोर येते. आपल्या प्रत्येक राज्याची वेगळी ओळख, इतिहास आणि योगदान त्यातून अधोरेखीत होते. अर्थात गुढीपाडव्याचा उत्सव साजरा करताना एका महत्त्वाच्या वास्तवाकडे शांतपणे पाहण्याचीही गरज आहे. आज भारताची आर्थिक लोकसंख्या, रचना झपाटय़ाने बदलत आहे. रोजगाराची संकल्पना बदलते आहे आणि या बदलांमुळे प्रादेशिक अस्मिता, राजकारण व तरुणाईच्या अपेक्षा नव्या प्रश्नांच्या रूपात उभ्या ठाकत आहेत.

महाराष्ट्र, प. बंगाल, पंजाब, तामीळनाडू, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश किंवा इतर मोठय़ा राज्यांमध्ये आज जवळपास सर्वत्र एक समान चित्र दिसते आहे ते म्हणजे वाढती बेरोजगारी, बदलती लोकसंख्या रचना आणि अस्वस्थ तरुण पिढी. 1960 च्या दशकात जेव्हा भाषेच्या आणि सांस्कृतिक ओळखीच्या आधारावर राज्यांची पुनर्रचना झाली, तेव्हा स्थानिक तरुणांनी स्थानिक नोकऱयांसाठी मागणी करणे स्वाभाविक होते. त्या काळातील अर्थव्यवस्था मर्यादित होती, उद्योग संख्येने कमी होते आणि नोकरी हीच सुरक्षित भविष्याची हमी मानली जात होती. मात्र 1990 नंतरच्या जागतिकीकरणाने आणि माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीने संपूर्ण आर्थिक चौकटच बदलून टाकली. आज कल्पना (Idea) हीच भांडवल बनली आहे. बँकिंग, विमा, आयटी, सेवा उद्योग, स्टार्टअप्स या नव्या आर्थिक व्यवस्थेत पारंपरिक, पुनरावृत्ती होणाऱया नोकऱया तंत्रज्ञानामुळे झपाटय़ाने कमी होत आहेत. आजची तरुण पिढी जागतिक स्तरावर जोडलेली आहे. स्मार्टफोन, इंटरनेट आणि डिजिटल साधनांमुळे त्यांच्या हातात अभूतपूर्व ताकद आली आहे. त्यामुळे ‘नोकरी मिळवणे’ एवढय़ावर समाधान मानण्याऐवजी ‘स्वतः काहीतरी उभं करणे’ ही आकांक्षा वाढताना दिसते आहे. पर्यायही असंख्य आहेत. लघुउद्योग, डिजिटल सेवा, स्थानिक नवकल्पना, स्टार्टअप्स, फ्रीलान्सिंग आदी.

या बदलांचा परिणाम पारंपरिक व्यवसाय समुदायालाही जाणवतो आहे. तंत्रज्ञानाने बाजारपेठा उलथवून टाकल्या आहेत. जो बदल स्वीकारत नाही, तो मागे पडतो हे कठोर, पण अपरिहार्य सत्य आहे. या पार्श्वभूमीवर एक सूक्ष्म, पण महत्त्वाचा बदल घडतो आहे. बदलती आर्थिक परिस्थिती प्रादेशिक अस्मितेवर प्रभाव पाडत आहे. आज रोजगार, उत्पन्न आणि संधी यांचे केंद्र भाषा किंवा प्रदेश राहिलेला नाही; ते कौशल्य, तंत्रज्ञान आणि नेटवर्क झाले आहे. परिणामी भाषिक किंवा सांस्कृतिक दरीपेक्षा डिजिटल दरी अधिक ठळक होत चालली आहे. ज्याच्याकडे काैशल्ये आहेत तो पुढे जातो मग भाषा कोणतीही असो.

याचे प्रतिबिंब मोठय़ा शहरांमध्ये स्पष्टपणे दिसते. मुंबई, बेंगळुरू, कोलकाता, चेन्नई आणि हैदराबाद ही शहरे आज राष्ट्रीय आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेची केंद्रे बनली आहेत. विविध राज्यांतून, विविध भाषिक पार्श्वभूमीतून आलेली तरुणाई येथे काम करते, राहते आणि उद्योग उभे करते. ही शहरे दिवसेंदिवस अधिक heterogeneous होत चालली आहेत.

या सामाजिक बदलाचा परिणाम स्थानिक व प्रादेशिक राजकारणावरही होणार आहे. रोजगाराचा प्रश्न आता केवळ ‘स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे’ असा राहिलेला नाही तर तो ‘कौशल्य असलेले विरुद्ध काैशल्य नसलेले’ असा होत चालला आहे. त्यामुळे स्थानिक राजकारणावरही हळूहळू प्रभाव पडणार आहे. त्यानुसार राजकीय बदल करणे गरजेचे ठरणार आहेत. ओळखीपेक्षा संधी, घोषणांपेक्षा कौशल्य आणि भावनांपेक्षा वास्तव यावर आधारित राजकीय भाषा करावी लागेल. बदललेल्या आर्थिक वास्तवात बेरोजगारीकडे पाहण्याची दृष्टी बदलण्याची गरज आहे. केवळ ‘नोकऱया द्या’ यावरच नाही तर ‘तरुणांना काैशल्य द्या’ यावरही जोर द्यावा लागेल. जेणेकरून ते नोकरी शोधणारे नव्हे, तर रोजगार निर्माण करणारे बनतील. मग भले तो रोजगार लहान स्वरूपाचा असला तरीही चालेल.

अशीच स्थिती इतर राज्यांतही दिसते. पश्चिम बंगालमध्ये परंपरेने सरकारी नोकऱयांवर भर राहिला. पंजाबमध्ये परदेशी जाण्याची मानसिकता वाढली आहे. कर्नाटक आणि तामीळनाडूमध्ये औद्योगिक व आयटी वाढ असूनही कौशल्यांतील तफावत जाणवते तर बिहार व उत्तर प्रदेशमध्ये मोठी तरुण लोकसंख्या असूनही पुरेशा रोजगार संधींचा अभाव आहे. प्रत्येक ठिकाणी प्रश्न एकच आहे नोकऱया कमी होत असताना कौशल्ये पुरेशी तयार होत आहेत का?

याच ठिकाणी शिक्षण व्यवस्थेचा पुनर्विचार आवश्यक ठरतो. केवळ पदव्या देणारी नव्हे तर काैशल्याधारित, समस्या निराकरणक्षम आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणारी शिक्षणपद्धती ही आजच्या काळाची गरज आहे. पुढच्या पिढीचे भविष्य कौशल्य, नवकल्पना आणि स्वावलंबनात आहे. आज जर आपण तरुणांना नोकरी शोधणारे बनविण्यापेक्षा रोजगार निर्माण करणारे बनवले तर बेरोजगारीचा प्रश्न हळूहळू संधीमध्ये रूपांतरित होईल आणि भारताची प्रगतीही अधिक समावेशक, वास्तववादी आणि टिकाऊ ठरेल.

जागतिक पातळीवरही हाच बदल स्पष्ट दिसतो. अमेरिकेत Make America Great Again असे म्हणत तेथील राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प स्थानिक उद्योग, स्थानिक रोजगार आणि राष्ट्रीय हितांवर भर देत आहेत. हे केवळ राजकीय घोषवाक्य नसून बदलत्या जागतिक अर्थव्यवस्थेचे लक्षण आहे. जेव्हा तंत्रज्ञान, स्थलांतर, ऑटोमेशन आणि जागतिक स्पर्धा वाढते, तेव्हा देशातील राजकारण अधिक ठळक होणे अपरिहार्य ठरते. भारतातही हाच प्रवाह आकार घेत आहे. मात्र या नव्या वास्तवात प्रादेशिक अस्मिता संघर्षाचे साधन न राहता, कौशल्य, संधी आणि सहअस्तित्वाची चौकट बनू शकते. ही कदाचित भारताची एक नवी ओळख म्हणता येईल. स्वप्न, कौशल्य व आत्मनिर्भरता हेच खरे माणसाला एकत्र बांधणारे सूत्र ठरेल!