जोगेश्वरी (पूर्व) मयूरनगर, मौजे मरोशी येथील एसआरए प्रकल्प 25 वर्षांपासून अपूर्ण असून या प्रकल्पातील पात्र लाभार्थींना पिण्याच्या पाण्यासह मूलभूत सुविधाही मिळत नसल्याची भयावह स्थिती शिवसेना आमदार अनंत (बाळा) नर यांनी आज विधानसभेत मांडली. या गैरव्यवस्थेला जबाबदार असलेला विकासक, आर्किटेक्ट आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली.
झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेंतर्गत (एसआरए) लोकांना चांगले घरकुल मिळावे यासाठी जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा क्षेत्रातील मयूर नगर, मोराचा पाडा, मोराचे पाणी जनता कॉलनी येथे 240 एकरमध्ये ही योजना आली. 20 एकरमध्ये या एसआरए योजनेसाठी परवानगी दिली गेली. 1996 मध्ये प्रक्रिया सुरू झाली. 751 लोक तिथे लाभार्थी होते आणि प्रकल्प 2000 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. जे लोक राहायला गेले त्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. सरकारने ती परिस्थिती मान्य केली आहे. तेथील 603 लोकांना भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेले आहे. 148 लोक भोगवटा प्रमाणपत्राविना राहत आहेत. तिथे कोणत्याही सुविधा नाहीत, असे आमदार नर यांनी सभागृहाला सांगितले.
विकासकासह जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार – सरकारचे आश्वासन
हा प्रकल्प जुना झाल्याने इमारतींची जीर्ण अवस्था व गैरसोयींची शक्यता व्यक्त करण्यात आहे. सर्व मुद्द्यांची पुनर्तपासणी करून पात्रता, प्रलंबित भोगवटा प्रमाणपत्रे व अनधिकृत बांधकामांबाबत संयुक्त पाहणी करून पंधरा दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, अहवालानुसार दोषींवर कठोर कारवाई होईल, असे आश्वासन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले. या प्रकल्पात विकासकाकडून अनियमितता झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर एसआरए नियमांनुसार कारवाई करण्यात येईल. आवश्यक असल्यास विकासकाला हटविण्याची प्रक्रियादेखील राबविण्यात येईल.
