विद्यार्थिनींसाठी मध्यान्ह भोजन, मोफत पाठ्यपुस्तके व गणवेश, सायकल वाटप तसेच बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण यासारख्या अनेक योजना आहेत. विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविणे, महिला शिक्षकांची नियुक्ती, स्वतंत्र व स्वच्छ शौचालयांची व्यवस्था यावर शासन भर देत आहे. तसेच प्रत्येक शाळेत मुलींसाठी स्वतंत्र पिंक रूम (सुविधा कक्ष) उपलब्ध करणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिली.
शिवसेना आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर मंत्री दादा भुसे म्हणाले, प्राथमिक शाळांमधील मुलींची उपस्थिती वाढविणे आणि गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी 1992 पासून सुरू असलेल्या ‘उपस्थिती भत्ता’ योजनेला काळानुरूप पूरक अशा अनेक आधुनिक योजनांची जोड दिली आहे. पहिली ते चौथीतील आदिवासी व अनुसूचित जाती-जमातीतील दारिद्र्यरेषेखालील मुलींना 75 टक्के उपस्थितीच्या अटीवर दररोज एक रुपया, कमाल 220 रुपये वार्षिक उपस्थिती भत्ता देण्यात येत होता. सध्या या योजनेची जिल्हास्तरावर अंमलबजावणी केली जात आहे. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत शिक्षणावर 5 टक्के खर्चाची तरतूद असली तरी अनेक जिह्यांमध्ये 10 ते 12 टक्केपर्यंत निधी शिक्षणासाठी खर्च केला जात असल्याचे भुसे म्हणाले.
