वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोडसाठी सुमारे 45 हजारांहून अधिक कांदळवनांची कत्तल करण्यात येणार असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. प्रस्तावित मार्गामुळे पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूककोंडी कमी होण्यास मदत होईल तसेच मुंबईकरांना याचा फायदा होईल असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नोंदवले आहे.
वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोडसाठी 45 हजारांहून अधिक झाडांचा बळी जाणार असून पर्यावरणवादी संस्था वनशक्तीने याप्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र हायकोर्टाने 12 डिसेंबरला निकाल देताना कांदळवन तोडण्यास सशर्त परवानगी दिली होती. त्यानंतर वनशक्तीने हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची व न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई हायकोर्टाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत वनशक्तीची याचिका फेटाळून लावली.
मुंबई हायकोर्टाच्या अटी कोणत्या
मुंबई हायकोर्टाने 12 डिसेंबर 2025 रोजी निकाल देताना सशर्त अटी पालिकेसमोर ठेवल्या. हायकोर्टाने पालिकेला दहा वर्षांचा स्थिती अहवाल सादर करण्यास पालिकेला सांगितले होते. त्यामध्ये कांदळवनांचे पुनरुज्जीवन आणि भरपाईसाठी लावण्यात येणाऱया झाडांचा तपशील सादर करण्यास हायकोर्टाने सांगितले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण काय
प्रस्तावित कोस्टल रोड मार्गामुळे पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील वाहतूककाsंडी कमी होईल. त्यामुळे सामान्य जनतेच्या दृष्टीने लक्षणीय आणि लाभदायक परिणाम होईल तसेच मुंबईच्या रहिवाशांना अन्य लक्षणीय लाभ होतील असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
