सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला कठोर शब्दांत आदेश दिला आहे की, पश्चिम बंगालची मतदार यादी उद्या, मंगळवारपर्यंत, कोणत्याही परिस्थितीत प्रसिद्ध केलीच पाहिजे. तसेच, सर्व कागदपत्रांवर डिजिटल स्वाक्षरी नसली तरीही यादी प्रसिद्ध करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने सोमवारी कलकत्ता उच्च न्यायालयाला तीन माजी न्यायाधीशांची समिती स्थापन करण्याचा आदेशही दिला.
पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका जवळ येत आहेत. येत्या काही दिवसांत मतदान होणार आहे. निवडणुकांपूर्वी मतदार यादी अद्ययावत केली जाते. नवीन नावे समाविष्ट केली जातात आणि जे मरण पावले आहेत किंवा स्थलांतरित झाले आहेत, त्यांची नावे वगळली जातात. सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी २४ तासांची मुदत दिली आहे. प्रलंबित दाव्यांचे निराकरण करून अंतिम यादी लवकरच प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत. डिजिटल स्वाक्षऱ्या पूर्ण झाल्या नसल्या तरी यादी प्रसिद्ध करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
विशेष सखोल पुनरावलोकनाअंतर्गत (SIR) मतदार यादीतून लाखो लोकांची नावे वगळण्यात आली. ज्यांना आपली नावे चुकून वगळण्यात आल्याचे वाटले, त्यांनी आपली नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याची मागणी करत आक्षेप दाखल केले. या आक्षेपांची संख्या प्रचंड होती. ५९ लाखांहून अधिक लोकांनी दावे आणि आक्षेप दाखल केले. त्या सर्वांचे म्हणणे ऐकून निर्णय घ्यावा लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाला कळवण्यात आले की २६,००० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची अंतिम मुदत सोमवार होती, परंतु काम पूर्ण झालेले नाही. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की अंतिम मतदार यादी उद्या, म्हणजेच मंगळवारपर्यंत प्रसिद्ध केलीच पाहिजे. असेही सांगण्यात आले की, काही कागदपत्रांवर डिजिटल स्वाक्षरी नसली तरी यादी रोखून धरली जाणार नाही. निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला कळवले की, उर्वरित सर्व प्रकरणे दिवसअखेरपर्यंत निकाली काढली जातील.
ज्या लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत आणि ज्यांचे आक्षेप स्वीकारण्यात आले नाहीत, ते अपील करू शकतात. या उद्देशासाठी एकोणीस अपीलीय न्यायाधिकरणे स्थापन करण्यात आली आहेत. म्हणजेच, १९ विशेष न्यायालये जी केवळ हीच प्रकरणे ऐकतील. परंतु या १९ न्यायाधिकरणांमध्ये सुनावणीसाठी कोणतीही एकसमान प्रक्रिया नव्हती. प्रत्येक जण वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करत होता. काय करावे आणि कोणाकडे दाद मागावी, हे लोकांना सुचत नव्हते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आज कलकत्ता उच्च न्यायालयाला, उद्यापर्यंत एकसमान नियम तयार करण्यासाठी तीन माजी सरन्यायाधीश किंवा वरिष्ठ न्यायाधीशांची एक समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला.
न्यायालयाने असेही म्हटले की, कोणतीही चूक होणार नाही आणि प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळेल, हे सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायाधिकरणांनी सर्व कागदपत्रांचे पुनरावलोकन करावे. लाखो लोकांची मते पणाला लागली आहेत. जर चुकून कोणाचे नाव यादीतून वगळले गेले, तर त्यांना मतदान करता येणार नाही. आणि निवडणुका जवळ आल्या आहेत. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने ठाम भूमिका घेतली आहे, की आता आणखी विलंब होणार नाही. मंगळवारी यादी जाहीर करावी, नियम बनवावेत आणि लोकांना त्यांचे हक्क मिळावेत.
